काठमाडौं। व्यापक दबाब र विरोधपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले बालुबटारमा हडपेको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउने भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ललिता निवासमा हडपिएका करिब ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रस्ताव तयार गरेको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्तामध्ये जग्गामा विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा रहेको दुइ वटा कित्ता पनि रहेका छन्। बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तयार गरिएको प्रस्ताव हाल भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा पुगेको छ। सो प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले तयार गरेका थिए। सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष उक्त प्रस्ताव पुगेको हो।

यसअघि बालुवाटारमा हडपिएको जग्गामध्ये पौडेलको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मन्त्री अर्यालले प्रयास गरिएकी थिइन्। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनले यस्तै आशयको अभिव्यक्ति दिइएकी थिइन्। ‘तर चौतर्फी विरोध र आलोचना पछि उनी बालुवाटारमा हडपिएका सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदुमा लैजान तयारी भएकी हुन्।’स्रोतले भन्यो।

भूमि व्यवस्था सचिव मैनालीले तयार गरेको प्रस्तावमा पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावमा ४ सय ५० कित्ता जग्गालाई एउटै प्रक्रियाबाट सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको थियो। एउटै प्रक्रिया र विधिबाट बालुबटारमा हडेपिएको सबै जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने हो भने  विष्णु पौडेलको मात्र जग्गा जोगाउन सक्ने आधार थिएन। त्यसैले पौडेलको जग्गा पनि सरकारले  आफ्नो नाममा ल्याउन बाध्य भएको छ। स्रोतले भन्यो। स्रोतले भन्यो,‘विष्णु पौडेललाई मात्र जोगाउने हो भने बालुबटारको सबै जग्गा छाड्नु पर्ने हुन्छ। जुन काम सम्भव छैन।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बालबटारमा हडेपिएको जग्गामध्ये करिब १८ कित्ता जग्गाबारे अहिले पनि एकीन प्रमणण र तथ्य आएको छैन। यसबारेमा छानविन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा भने गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाणित भएको छ। बाँकि रहेको १८ कित्ता जग्गाको बारेमा अहिले प्रमाण खोज्ने काम भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरीरहेको छ। बाँकि १८ कित्ता जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याइने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको बालुबटारको जग्गा यसअघि विभिन्न बैंकमा धितो राखी करिब २ अर्ब ऋण लिइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन केही दिनमै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ। सो आयोगले देशभर अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्ने, छानविन गर्ने र सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया सुरु गर्ने छ।

काठमाडौं बाहिर पनि ठाउँमा ठाउँमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी ढंगबाट दर्ता गरिएको छन्। अब बन्ने आयोगले यस्ता सबै जग्गाको विषयमा छानविन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। देशभर हाल करिब ४ करोड कित्ता जग्गा छन्। त्यसमध्ये करिब १ करोड जग्गा सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको ऐलानी जग्गा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।