काठमाडौं । जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा जारी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) मा राष्ट्रसंघका लागि भारतका कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधी बिएन रेड्डीले विभिन्न चार वटा सुझाव दिएका छन् । उनले संविधान जारी भएपछि भएको घटनामा ४५ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनीतिक प्रगति हुन नसकेकोमा आफ्नो देशको चिन्ता रहेको बताएका छन् ।
भारतले दिएको चार बुँदे सुझावमा (सबै पक्षको अपनत्व र सहभागिता हुने गरी संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई कारबाही गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, महिला र बालबालिकाका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
भारतले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउँदै आफ्नो देशले कुनै पनि नाकाबन्दी नलगाएको र नेपालको सीमामा देखिएको अवरोधले ढुवानी समस्या भएको उल्लेख गरेको छ ।
