काठमाडौं। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले कानून संशोधन नहुनु र आवश्यक स्रोतसाधनको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको जनाएको छ। आयोगले चार वर्ष दुई महीनाको कार्यकालमा आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्दा पीडितसँग बयान र पीडितलाई परिपूरणजस्ता काम गर्न नपाएको जनाएको छ।
आयोगमा तीन हजार १९७ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको उजुरी परेको थियो। त्यसमध्ये विस्तृत अध्ययनका क्रममा २३ जना घरमा जीवितै भेटिएका छन्। आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफूहरुले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको र बाँकी ६ महीनामा आफूहरुले काम पूरा गर्नसक्ने बताए। उनले विस्तृत अध्ययनको काम पूरा गरेर पीडकलाई बयान लिने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिश गर्न नसकिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे।
सरकारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन २०७१ माघ २७ गते मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तदेखि सकिने र नयाँ पदाधिकारी ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समितिसमेत गठन गरिसकेको छ।
