काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु आयोगबाट विदा भएका छन् । बिहीबार आयोगको सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरुले शुक्रबारदेखि कानूनी रुपमा आफूहरुको कार्यकाल सकिएको भन्दै आयोगले ४ वर्षसम्म गरेका कामको प्रगति विवरणहरु पेश गर्दै विदा भएको घोषणा गरेका हुन् । 

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार तीन हजार १९७ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको उजुरी परेकोमा त्यसको विस्तृत अध्ययनका क्रममा २३ जना घरमा जीवितै भेटिएका छन् । आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफूहरुले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको र बाँकी ६ महीनामा आफूहरुले काम पूरा गर्नसक्ने बताए । उनले विस्तृत अध्ययनको काम पूरा गरेर पीडकलाई बयान लिने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिश गर्न नसकिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।      

कानूनको अभाव र कर्मचारीको अभावकाबीच पनि छानविन आयोगले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ । पीडित पक्षको घरमा नै पुगि आयोगले ५० देखि ३५० पृष्ठसम्मको बयान लिएको छ । पीडकलाई पनि बयान लिनको लागि भनेर ७५ वटा मूलभूत प्रश्नहरु तयार पारेर बसेको भएपनि कानूनको अभावमा आयोगले ती पीडकहरुलाई बयान लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि उनीहरुले बयान लिन नपाउँदै उनीहरुको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

अहिलेका पदाधिकारीहरुलाई विदाई गर्दैजाँदा एकातिर सुस्तै भएपनि एउटा गतिमा चलिरहेको काममा अवरोध सिर्जना हुने भएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ यी बयानहरुलाई जानेबेलामा सिलबन्दी पनि नगरिएको कारण यी प्रमाणहरु भने असुरक्षित देखिएका छन् । जाने बेलामा विविध कारणले यी प्रमाणहरुलाई सिलबन्दी गर्न नसकिएको गर्न आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए । यसरी अहिले ४ वर्षसम्म संकलन गरेको विवरणहरुलाई सिलबन्दी नगरी जाँदा यी प्रमाणहरु सुरक्षित हुनेमा स्वयं आयोगका सदस्यहरु समेत सश‌ंकित छन् । पत्रकार सम्मेलनको क्रममा आयोगका अध्यक्ष मल्लिक यी प्रमाणहरु सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा विश्वास लिनु पर्ने बताउँछन् । तर, आयोगका पदाधिकार नहुने र सरकारमा पीडकहरुको बाहुल्यता रहेकोले प्रमाणहरु सुरक्षित नै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था भने नरहेको बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले कानून संशोधन नहुनु र आवश्यक स्रोतसाधनको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको जनाएको छ । आयोगले चार वर्ष दुई महीनाको कार्यकालमा आफूले गरेका कामबारे सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले ऐन संशोधन गर्न ढिलाइ गर्दा पीडितसँग बयान र पीडितलाई परिपूरणजस्ता काम गर्न नपाएको जनाएको छ ।  

सरकारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन २०७१ माघ २७ गते मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तदेखि सकिने र नयाँ पदाधिकारी ल्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।