काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्दा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछिको पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहहरुलाई एउटा उर्दी जारी गरेका छन्, “लुटेराहरुलाई चन्दा नदिनुस्” । 

नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने “आतंकलाई अस्त्र बनाएर लुटको धन्दा चलाउन पाइँदैन विध्वंशकारी क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण गर्ने निर्णय भइसकेको छ, त्यो सरकारले गर्छ।” उनले ढाडससँगै उर्दी पनि जारी गरे, “तपाईंहरु नडराउनुस्, लुटेराहरुलाई चन्दा नदिनुस्” । 

स्मरण रहोस्ः तत्कालिन बिद्रोही माओबादीले द्वन्द्वकालमा ६२ वटा बैंक लुटेको तथ्य पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले दस्ताबजीकरण गरेका छन् । तत्कालिन माओबादीले खण्डन गरेको छैन । त्यसको हिसाब किताब कतै छैन र तत्कालिन माओबादीसँगै गाँड मिलाएर बसेका छन् यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली । 

मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमका केही जिल्लामा स्थानीय तहका प्रतिनिधि त्राहिमाम् बन्दै गएको खबर फैलिँदै जाँदा राजधानीकै नख्खुमा १ जनाको ज्यान जानेगरी भएको विष्फोट र वैदेशिक रोजगार व्यवशायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा पार्किङ गरिराखेको गाडीमा गराइएको विस्फोटपछि, सरकारले बिप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्याे ।

प्रतिबन्धका डिजाइनर विप्लबका पूर्व सहयोद्धा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रमाणिकरणकर्ता प्रधानमन्त्री ओली । साक्षी बिप्लवकै पूर्व सुप्रिमो प्रचण्ड । मूकदर्शक समर्थनकर्ता क्याबिनेटका अरु सदस्य । बिप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले सत्तारुढ दलभित्रै हुँडलो मच्चाउने संकेत देखिएको छ । 

ओलीले बिप्लव नेकपालाई लुटेरा करार गरेकै दिन संसद भवनमा उनकै दलका तेश्रो बरियाताका नेता माधब नेपालले यस्तो निर्णय पार्टीभित्र छलफल नगरी (एकलौटी) निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले थपे अब जसअपजसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । यही विषयमा पूर्व माओबादी नेता, नेकपाका सांसद देवेन्द्र पाण्डले पनि बिल्पव समूहलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेल्न खोजिएको अर्थ लाग्ने गरे बोले । 

के सरकारले कानुनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउँछ ? 
कानुनी रुपमा बिप्लव नेकपा कमजोर छ । यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड््यालले हाम्राकुरालाई जानकारी दिए । त्यसो भए विद्रोही नेकपाको आधिकारिकता के त ? उनले भनेः कानुनी रुपमा बिप्लव नेकपा आधिकारिक होइन, राजनीतिक कुरा मलाई थाहा छैन । फोन काटे । 

निर्वाचन आयुक्त पौडेलकै झैं अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि विप्लब नेकपा आधिकारिक पार्टी नभएर एउटा समूह मात्रै हो । आयोगमा दर्ता नभएको दलको कानुनी हैसियत हुँदैन । के हैसियत नभएको दललाई मन लागे सरकारले कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । भोली सरकारले कुनै पनि समूहमाथि प्रतिबन्धको तरबार चलाउन सक्छ । 

संबिधानविद डा विपिन अधिकारीको तर्क भने अलिक फरक छ । उनी भन्छन् “राजनीतिक दलको रुपमा अस्तित्वमा आएका दलमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउँदैन । त्यो संबिधानको धारा २७० विपरित हुन्छ

तर यहाँ बिप्लव नेकपाको कानुनी हैसियत नभएका कारण सरकारले खेल्ने ठाउँ पाउन सक्छ। संबिधानको धारा १७ (ग) ले राजनीति दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन, मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकको स्वतन्त्रको हक हो ।

राजनीतिक दलको हकमा भने ध्वंसात्मक वा आपराधिक गतिविधि गरेमा त्यस्तो गतिविधि गर्ने व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगको कार्वाही चलाउने हो, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । 

यहीँनेर अर्को प्रसंग पनिः विद्रोही समूहहरुसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले पूर्वमन्त्री, नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता समिति गठन गरेको थियो । पाण्डे समितिले विप्लब नेकपालाई वार्ताका लागि पत्रकारको जमर्को गरेको पनि थियो ।

तर उसले पत्र बुझाउने ठाउँ र सम्बन्धि कुने मान्छे नभेटिएको भनेर निरिहता प्रकट गरे पनि, भित्रभित्र उसका नेताहरुसँग सम्पर्क भइरहेको भनेर नागरिकलाई गफ दिने पनि गरेको थियो । 

यसको अर्थ हो, सरकारले बिप्लव नेकपालाई राजनीतिक मान्यता दिइसकेको थियो । विद्राही नेकपालाई सरकारले अतिबादी राजनीतिका शक्तिको रुपमा स्वीकार गरेको प्रमाण यही हो । यसको अर्थ के अब नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने राजनीतिक नैतिकता सरकारसँग छ ? यसको सपाट जवाफ छ, वर्तमान सरकारी नेतृत्वलाई इमान होइन अहम् बढी छ। उनको अहम् पहिले उनको पार्टीलाई खानसक्छ । त्यसपछि मुलुकलाई पनि । 

खासमा सीके राउत समूहमाथि लाग्न सक्थ्यो प्रतिबन्ध
दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अबस्था भने केपी ओलीले पछिल्लो समय काखमा राखेर हिँडेका विखण्डनबादी नेता सीके राउत समूहमाथि लाग्न सक्थ्यो । जुन संबिधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

१७. स्वतन्त्रताको हक १ (ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता 
तर खण्ड  (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु-याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

संबिधानमा यत्ति व्यवस्था हुँदा हुँदै स्वतन्त्र मधेशका लागि एक सूत्रीय एजेण्डा बोकेर हिँडेका सीकेलाई काँधमा बोक्ने र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको तेजोबधसँगै मधेश केन्द्रित दललाई भड्काउने अनि विप्लब नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकमा अस्थिरताको खेती गर्ने योजनामा बुनिएकै हो ? 

के हो प्रतिबन्ध ? 
सरकारले मंगलबार गरेको निर्णयको भेट्नु देखाएर बिहीबारसम्मका लागि चिस्याएर राखेको छ। चिस्यानको पोको नखोलिँदासम्म विप्लब नेकपामाथिको प्रतिबन्धको दायरा कति गहिरो र फराकिलो हुन्छ त्यो विषयमा नबोल्ने र बोल्न नसक्ने गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । 

कानुनका जानकार डा विपिन अधिकारी र सुरेन्द्र भण्डारी पनि यो विषयमा अन्यौलामा छन् । तर अधिकारी र भण्डारीको एउटा सहमति छः सिंगो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गणतान्त्रिक मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । बाहिर चुवाइएका सूचना अनुसार विद्रोही नेकपाका कार्यकर्ता देख्नासाथ प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ (प्रपोगाण्डा पनि हुनसक्छ) ।

तर जब कुनै दल वा विचारप्रति आस्था राखेको आधारमा सरकार कसैलाई गिरफ्तार गर्न थाल्छ, दमनमा उत्रन थाल्छ अनि त्यही बेला रहस्यमयी ढंगमा देश टुक्र्याउने एजेण्डावालसँग घाँट जोड्न पुुग्छ भने अधिनायकको अर्को रुप ओली सरकार बन्ने निश्चित छ ।

त्यो स्थिति काल पल्किने अबस्थाको पूर्व अभ्यास बन्नेछ । तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जुनसुकै दलका नेता कार्यकर्तालाई फौजदारी अभियोगमा कार्वाही गर्न सरकारलाई कस्सैले रोक्न मिल्दैन । रोकेको पनि छैन ।