काठमाडौं । सरकारले खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवा गरेको छ । लामो समयदेखि सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेताहरुसँग मेलम्ची आयोजनाको विषयमा मतभेद देखाईँदै आएका उनलाई सोही मतभेदको कारण सरुवा गरिएको बताईएपनि सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्नको लागि सरुवा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 

ठाकुरलाई कुन् निकायमा कुन् जिम्मेवारी दिएर पठाईन्छ ? यस विषयमा भने केही पनि नखुलाईएको भएपनि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट आफूलाई सरुवा गरिएको ठाकुरले हाम्राकुरासँग प्रतिक्रिया दिए । सरकारले उनलाई गरेको सरुवा कारबाही हो या पुरस्कार हो भन्ने कुरा उनलाई दिइने जिम्मेवारीले नै तय गर्नेछ । तर, अहिलेको उनको सरुवा भनेको सरकारले जनतालाई दिने जवाफको लागि मात्रै हो भन्नेकुरा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

नयाँ सरकार बनेसँगै काठमाडौंबासीको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम भदौं महिनासम्म पूरा नभए ठेकेदार र सम्बन्धित सबैलाई कारबाही गर्नै चेतावनी दुई तिहाई सांसदको समर्थनप्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो । तर, सरकारको त्यो निर्देशन कसैले मानेन् या मान्न बाध्य पारिएन । तोकिएको समयमा न त आयोजना बन्यो न त सरोकारवालालाई कारबाही भयो । पटक पटक म्याद थप्दै आउँदा पुषसम्म आईपुग्दा भने कमिसनको कुरा नमिल्दा मेलम्ची आयोजनाको इटालियन ठेकेदारले कामै छाडेर भाग्न बाध्य भयो । 

त्यसो त ठेकेदार कम्पनीसँगको वार्गेनिङ पनि थोरै रकमको भने थिएन । कूल २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको विषयमा मन्त्री विना मगर र सचिव ठाकुरको समेत नाम जोडिएको थियो । सो विषय बाहिर आएपछि सो कम्पनीलाई फकाउनको लागि सरकारी पक्षबाट धेरै तयारी पनि भयो । यो तयारीले साथैकता नपाउँदा सरकारले क्रिसमस मनाउन गएको ठेकेदारहरुको टोली पनि काममा फर्किएन र सरकारले सो कम्पनीसँगको ठेक्का प्रक्रिया तोड्न नै बाध्य भयो । 

सरकारले यसरी मेलम्चीको ठेक्का तोडेसँगै अब तोकिएको समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा नआउने भएको छ । यो विषयमा कमिसनको खेल नमिलेको भन्ने समेत जानकारी भएका काठमाडौंबासीको तर्फबाट यसको कारणबारे सरकारसँग अब संसदमा नै विस्तारै विस्तारै आवाज उठिरहेको बेलामा सरकारले भने ठाकुरलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरेर सांसदहरुलाई जवाफ दिने आधार तयार पारेको भनाई मन्त्रालयका एक अधिकारीको आरोप छ । 

‘सचिव ‘बलिको बोका’ बनेका मात्रै हुन् ।’ ती अधिकारीले भने ‘मेलम्ची आउन नसकेको कारण जनतालाई सचिव नै हुन् भन्ने देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको मात्रै हो ।’ माघ २५ गते सरकारले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ । सुरुङमार्ग र हेडवक्र्स निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का तोडेको हो । यसरी ठेक्का तोडेको केही दिनमा नै सचिव ठाकुरको सरुवा गरिएको हो । 

काममा फर्कन दिइएको १४ दिनको समयसीमा सकिएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले सीएमसीसितको ठेक्का तोडी उसले राखेको बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो । सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ धरौटी राखेको छ । समितिले शुक्रबार नै बैंकलाई पत्र पठाई उक्त रकम जफत गर्ने बताइएको छ । सरकारले गत माघ ६ गते दुई साताभित्र काममा फर्कन सक्ने गरी ठेक्का रद्द गरेको पत्र सीएमसीलाई पठाएको थियो ।