काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको २०६५ सालको पहिलो कार्यकालदेखि आजको दिनसम्म आईपुग्दासम्म अहिलेको नेकपा भित्र रहेका नेताहरुले मात्रै २३ सय ६८ दिन शासन सत्ता सम्हालेको छ । यसमा अहिले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई समेत तत्कालीन एनेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको आधारमा उनको कार्यकाल पनि थप्ने हो भने २९ सय ३१ दिन कम्युनिष्ट नेताहरुले शासन सत्ता सम्हालेका छन्। 

त्यस्तै, चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नामबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी नेतृत्वको ३३४ दिनलाई पनि गैर कम्युनिष्ट सरकारको रुपमा मान्ने हो भने जम्मा ११ सय ९५ दिन मात्रै गैर कम्युनिष्टहरुले शासन गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको यो कूल ४१ सय २६ दिनको कार्यकालमा कम्युनिष्टहरुले २९ सय ३१ दिन शासन गरेका छन् । यो शासन सत्ताको ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । 

केही दिन अघि नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले काँग्रेसले स्थापित गरेको भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्ष पूरा भएको दाबी गरे । तर, उनले यो भनिरहँदा भ्रष्टाचारको जालो तोड्नको लागि कम्युनिष्ट सरकारले यो ७० प्रतिशत समय अर्थात् २९ सय ३१ दिन के हेरेर बस्यो ? यो पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । 

आफ्नो बनावटी कुराहरुलाई जनताबाझ छरेर जनतलाई भ्रममा पारेर शासन गर्नै नीति भएका कम्युनिष्ट सरकारहरु सधैं अरुलाई दोषी र आफू चोखा बन्ने प्रयासमा लाग्छन् । र धेरै प्रचार हुने कुरामा भने अघि सरेर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा लाग्छन् भन्ने तथ्य सरकारको पछिल्ला केही घटना क्रमले समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

पछिल्ला केही दिनदेखि चर्चामा रहेको अख्तियारका आयुक्त रामनारायण पाठकको भ्रष्टाचार सम्बन्धी भिडियो प्रकरणमा समेत नेकपा पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा लाग्यो । समाचारका अनुसार ४ महिना अघि नै बालुवाटारमा सार्वजनिक भईसकेको सो भिडियोप्रति मुकदर्शक बनेका ओली लगायतका नेकपा नेताहरु मिडियामा समाचार आएपछि भने एक दिने अल्टिमेटम दिएर नत्र महाभियोग दर्ता गराउन तयार भए । 

यो ४ महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्नेदेखि भ्रष्टाचारी विरुद्ध अनेकानेक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे । तर, उनको यो भिडियो प्रकरणले धेरै हदसम्म उनको अभिव्यक्तिलाई उदांगो बनाईदिएको छ । बहालवाला संवैधानिक आयोगका आयुक्तलाई अन्य कारबाही गर्न नसकेपनि पार्टीको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओलीले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्दथे । तर, सकेसम्म गुपचुप राखेर मिडियामा समाचार आएपछि मात्रै महाभियोगको नाटक गर्नुले पनि उनको त्यो अभिव्यक्ति जनताको वाहवाही कमाउनको लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । 

कम्युनिष्ट नेताहरु कसले कति दिन गरे शासन ?