काठमाडौं। द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यपत्ता लगाउन गठिन दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण गरेपछि दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको हो।
दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गतेसम्म मात्र थियो। सरकारले दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने तर वर्तमान पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो।
सो विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको थियो। नेपालको संविधानअनुसार दुवै सदनमाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
दुई आयोग २०७१ साल माघ २७ गते दुई वर्षका लागि गठन गरेको थियो। दुई वर्षमा काम नसकिएमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर आयोगले तीन वर्षमा पनि काम नसक्दा गत वर्ष दोस्रो म्याद थप गरिएको थियो। अहिलेसम्म आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपिएको हो।
आयोगका पदाधिकारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको पीडितको आलोचना भएपछि सरकारले वर्तमान पदाधिकारीलाई चैत समान्तमा बिदा गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दुई आयोगले चार वर्षमा अवधिमा पीडितको उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा दुई हजार ५०० उजुरी परेका छन्। दुवै आयोगले आफूहरुले अहिलेसम्म गरेका कामका प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने तयारीमा छन्।
त्यसैबीच, सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासी खनालले बिहीबार यही माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्।
