काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रम स्वीकृति विना भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न नदिने भएको छ । श्रम ऐन र सन् १९५० को सन्धी विपरीत ओली सरकारले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो । 

श्रम ऐनले जुन देशसँग सन्धी गरिएको छ त्यो देशका कामदारसँग सन्धी अनुसार नै व्यवहार गर्ने र जुन देशसँग सन्धी भएको छैन त्यो देशका कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सन्धीमा नेपाल–भारत दुवै देशका कामदारलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने उल्लेख छ । तर सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धी विपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७५ पुस २६ गते गरेको निर्णयले श्रम स्वीकृति बिना भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन नपाउने भएको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभर भएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई पत्र काटेर तत्काल उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउन भनेको छ ।

सम्बन्ध चिसिने त हैन ? 
नेपाल भारत सम्बन्ध कहिले सुमधुर र कहिले निकै कटुता रहँदै आएको छ । सधै सम्बन्धमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने खालको छिमेकी सम्बन्धमा ओली सरकारकै कारण झन् अप्ठेरोमा पर्ने हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

भारतले २०७२ सालको असोजदेखि ६ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो जश पनि खोज्ने भारतले यतिठूलो झड्का खेप्न सक्ला त ? भन्ने प्रश्न आएको हो । 

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय श्रमिकको अद्यावधिक गर्ने, श्रम स्वीकृति नलिई भारतीयले काम गरेको पाइए स्वीकृति लिन भनेर व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएको छ ।

नेपालमा कति भारतीयले काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन । 

भारतमा रहेका नेपाली कामदारको के होला ? 

सरकारले यसरी भारत सरकारसंग पहल नगरी एकतर्फी निर्णय लिन खोज्दा सम्बन्ध चिसिने मात्र हैन भारतमा रहेका झण्डै तीस लाख नेपाली कामदारको समेत रोजगारी खतरामा पर्न सक्छ । 

यदि नेपालले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य गरेको खण्डमा भारतले पनि नेपाली कामदारलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

नेपालले केही गर्न नपाउँदै भारत दुई कदम अगाडि गएर नेपाललाई पेल्दै आएको जगजाहेर छ । सन् १९५० को सन्धीमा एउटा देशले जस्तो व्यवहार गर्छ अर्को देशले पनि सोही व्यवहार गर्ने उल्लेख भए पनि भारत अगाडि रहँदै आएको छ ।