विज्ञापनमा सरकारको कठोर नीति, गल्ती भए पाँच वर्ष जेल सजाय
प्रकाशित २०७५ माघ २२ मंगलबार
508
Shares
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विज्ञापन प्रकाशनमा कठोर देखिएको छ । विज्ञापन प्रकाशनमा कुनै त्रुटि भए फौजदारी कसुरमा राखी कार्वाही हुने भएको छ ।
विज्ञापनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजाय प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्वन्धी विधयेक ल्याइएको छ ।
विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य कानुनले पनि नियमन गर्न सक्ने विषयलाई विधेयकमा कसुरको रुपमा राखिएको छ।
विधेयकमा जुवा खेल्ने वा चिठ्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लिल विषय तथा त्यससम्वन्धि अन्य विषयबस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले विज्ञापनमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने उद्धेश्य राखेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।
