काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारमा ‘शून्य शहनशीलता’ भन्ने शब्दले उनलाई नै गिज्याएजस्तै भइरहेको छ । 

गत वर्षको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेलगत्तै पत्रकारहरुलाई उनले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य शहनशीलता’ भनेका थिए । 

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उनको शून्य शहनशीलता भ्रष्टाचार रोक्न कि बढाउन ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । 

मंगलबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढेको देखाएको छ । 

ओलीसंगै उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु भ्रष्टाचार निकै घटेको र आफूहरुको पालामा निकै राम्रो भएको दावी गरेका छन् । 

हुन त सुरुवात राम्रो गर्न खोजेको देखाएर त्यसपछि चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप ओलीलाई छ । 

सिन्डिकेट तोड्ने, बिचौलिया रोक्ने, निर्माणका कामचोर ठेकेदार रोक्ने लगायतका सुरुवाती कामहरु सरकारले राम्रा कदम चालेको थियो । 

दुई तिहाईको सरकारले सुशासन दिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको थियो । तर बिस्तारै सरकार सेलायो । तिनै विषयमा पनि सरकारले केही गरेन । 

सर्वेक्षण गरिँदा सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न पेशाकर्मी र बुद्धिजीबीहरुसंग कुराकानीका आधारमा टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले रिपोर्ट तयार गरेको हो । 

राजनीतिमा झनै बढी भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष एवं सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले बताए । 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भने तर त्यो भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न शून्य सहनशीलता जस्तो भयो’ उनले भने ।  

उनका अनुसार कालोबजारिया झन् मौलायो । राजनीतिक नेतृत्वतह नै कार्यान्वयनमा नगएपछि झन् मौलायो । 

कालोधन लुकाउने, तस्करीहरु नै राजनीतिमा होमिए । उनीहरुले नै सघाए । जबसम्म सरकार यो कुुरामा सफल हुन सक्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने रेग्मीको भनाइ छ । 

मन्त्रीको कार्यकक्षमा लेनदेन नमिलेर सचिव कुटिन्छ भने भ्रष्टाचारको पारो कहाँ होला भनेर भन्न सकिन्छ । 

रेग्मीले भने, ‘वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा संसदको छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा मन्त्री पनि फस्छन् तर लेखा समितिले त्यसलाई चोख्याएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भने यसमा सरकारको प्रभाव नभनेर के भन्ने ? 

सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्ने नियतले न्यायिक समिति गठन गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् । 

ओलीले यतिसम्मकी भ्रष्टाचारीको अनुहार चिन्दिन भन्दै आइरहेका छन् । किन चिन्न नखोजेको त ? 

कार्वाही गर्नुपर्छ भनेर ? वा जनताको आँखामा छारो हाल्न ? यसरी शून्य सहनशीलता पनि भन्ने र भ्रष्टाचारीलाई पनि संरक्षण गर्ने नीतिले उनको हैसियत छर्लङ्ग भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । 

अझ पछिल्लो समय खुलासा भएको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीले के का लागि शून्य सहनशीलता भनिरहेका छन् होला भन्ने बुझ्नै कठिन छ । उनले आफ्नो सरकारी निवासका लागि बालुवाटार परिसरमा भव्य महल बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् । 

अहिलेको संरचना अपुग भएको निष्कर्षसहित सरकारले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न  निवास बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत पाइसकेको छ । 

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपित, पूर्वराष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद लगायत राज्‍यका बहालवाला पदाधिकारीको सुविधाभोगी बन्दै गएको आरोप लागेको बेला त्यसलाई थप बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सुविधाको लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ भवन बन्न लागेको हो । 

गत भदौमा मात्रै सरकारले राष्ट्रपति भवन विस्तारको लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसरी धमाधम खर्च गर्दै जाने अनि शून्यशहनीलता भनेर जनता झुक्याउन त नमिल्ने हो नि ।