काठमाडौं । सरकारले कांग्रेसका दिवंगत दुई नेताहरुका नाममा रहेका अस्पताल संघीय सरकार मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कांग्रेसका दिवंगत नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नेपालगंजलाई केन्द्र सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

यही मागलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउँदै गएको काँग्रेसको मूल माग सरकारले मंगलबार सम्बोधन गरेको हो । यसअघि सरकारले नै यी दुवै अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले सरकारको सो निर्णयको विरुद्धमा सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्दै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच सो विषयमा आइतबार राती प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा छलफल भएको थियो।

यसरी मूल माग पूरा भएपछि डा. गोविन्द केसीको मागको विषयबारे काँग्रेसले संसदमा विरोध गर्छ कि गर्दैन ? यो प्रश्नमा काँग्रेसको प्रतिनिधि सभाकी सचेतक पुष्पा भुषालले आफूहरुको एउटा माग पूरा भएपनि संसदीय सर्वाेच्चता उल्लंघनको विषय, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नबोलाई महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको विषय र अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागमा सरकारले देखाएको द्वेध चरित्रको विषय पनि संसदमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिने जानकारी दिईन् । 

उनले बुधबारको लागि संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकिएको भन्दै सोही बैठक पछि काँग्रेसले रणनीति तय गर्ने पनि जानकारी दिएकी छिन् । उनले पूर्व घोषित आन्दोलनहरु जारी रहने भन्दै एउटा माग पूरा भएको भएपनि अन्य मागहरु समेत यथावत रहेकोले काँग्रेस एउटा माग पूरा भयो भनेर त्यसै पछि हट्ने अवस्थामा नरहेको समेत उनले बताएकी छिन् । 

कांग्रेसले गत आईतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको थियो । आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन बसेको  केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको हो ।  प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा कांग्रेसले २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो ।

बैठकले गत माघ ११ गते प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्परा विपरित मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै बैठक त्यसको घोर भत्र्सना समेत गरेको थियो । माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने, प्रदर्शन निम्न ६ मुद्दामा केन्द्रीत रहने काँग्रेसले जनाएको छ ।
(क)    संसदमा माघ ११ गते भएको बलजफ्तीको घटना, प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा भएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्य र डा। गोविन्द के।सी।को अनसनप्रति संवेदनहीन व्यवहार ।
(ख)    स्वर्गीय नेताहरु— गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जी।पी। कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई नामेट गर्न सरकारले गरेको दुष्प्रयास ।
(ग)    प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्परा विपरीतको घटना ।
(घ)    देशव्यापी रुपमा बढेको हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन त परै जावस् निर्दोषलाई दोषी ठहर्‍याउने षडयन्त्र ।
(ङ)    महंगी, भ्रष्टाचार एवं अनेकौं जनविरोधी निर्णयहरू ।
(च)    जिल्ला स्तरमा रहेका स्थानीय मुद्दाहरू ।