काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ लाई विधेयकका रुपमा लैजान तयारी गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई विधेयक बनाउनका लागि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक बनाउन थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार विधेयकका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट कानूनी राय मागी संसद्मा पेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले संसद् नचलेका बेला तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको थियो । पछि अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट गत पुस १७ र राष्ट्रियसभाबाट पुस २० गते पारित गरिएको थियो । अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई जस्ताकोतस्तै विधेयकमा राखेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
यसैगरी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारी समायोजनका आगामी फागुन ३ गतेभित्र सक्ने गरी काम भइरहेकोे बताए।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सङ्घअन्तर्गत रहेका सेवा समूहको समायोजन सकेर मन्त्रालयले तीनै तहमा रहेका कार्यालयमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
उहाँका अनुसार अहिले उपसचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ । सचिवको समायोजन सकेर मन्त्रालयले सहसचिवको समयोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गदैछ । रासस
