डा.महतको प्रश्न– प्रधानमन्त्रीज्यू डाबोसबाट नेपालले के पायो ?
प्रकाशित २०७५ माघ १३ आइतबार
316
Shares
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जम्बो टोली बोकेर गई देशको ढिकुटीबाट वाहियात खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रश्न गरे– न कुनै विदेशी राष्ट्राध्यक्षसँगको द्विपक्षीय वा बुहपक्षीय भेटवार्ता, न कुनै देशका महत्वपूर्ण लगानीकर्ता, फोरम या दाताहरुसँगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया, न नेपालमा लगानीका लागि कुनै प्रतिबद्धता र नत नेपाल सरकारको कुनै योजनाबद्ध प्रस्तुति, बेकारमा प्रधानमन्त्री किन गएको डाभोस ?
देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति उपस्थित भएर बोलेको मञ्चमा पाँच-सातजना मानिस मात्र देखिन्छन् जसको कुनै कूटनीतिक या अन्य आर्थिक लाभ मुलुकलाई छैन र न त नेपालको त्यस्तो महत्वपूर्ण र सकारात्मक सन्देश नै विश्वमा पुगेको छ भन्दै डा.महतले आर्थिक मञ्चमा सहभागिताका नाममा जम्बो टोली बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशको ढिकुटीबाट वाहियात खर्च गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यो मञ्चमा सहभागिताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ– डा.महतले भने । नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे भनेर प्रचार गरियो, खोई को हो लगानीकर्ता ? कसलाई भन्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीले ? उनको प्रश्न थियो । यस्तो कूटनीतिक शून्यता र आर्थिक तथा कुनै पनि उपलब्धिबिहीन रुपमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अरु मन्त्रीसमेत बोकेर यति ठूलो समूह बनाएर विदेश सयर गर्न मिल्दैन डा.महतले भने ।
जुनसुकै मञ्चले आमन्त्रण गर्यो भन्दैमा देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले अरु मन्त्रीहरु समेत बोकेर राज्यको स्रोत र साधनको अधिक दुरुपयोग गरी औचित्यहिन रुपमा भ्रमण गर्नु लज्जास्पद हो भन्दै डा.महतले प्रश्न गरे– प्रधानमन्त्रीज्यू डाभोसबाट नेपालले के पायो ?
आर्थिक मञ्च भनिएको उक्त मञ्चमा प्रधानमन्त्री २० जनाको जम्बो टोली बोकेर एकहप्ताका लागि गएका थिए । तर त्यस मञ्चबाट नेपालले के पायो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि केही बताउन सकेका छैनन् । उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएपछि पत्रकारहरुले यस मञ्चबाट नेपाललाई के फाइदा पुग्यो भनी सोधेको प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्रीले केही बताउन सकेनन् ।
यसअघि पनि सो मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र उपस्थितिको व्यापक मात्रामा आलोचना भएको थियो । त्यो सामान्य मञ्च भएको र देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले उपस्थिति जनाउनै नहुने भनी कूटनीतिक बृत्तमा पनि सरकारको व्यापक आलोचना भएको हो ।