काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्तीमा समेत प्रतिपक्षी दललाई वास्तै नगरी बैठक बसेर निर्णय गरिएको विषयप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । 

संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको र नियुक्तिका केही निर्णय गरिएको विषयमा काँग्रेसले बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत् आपत्ति जनाएको हो । 

काँग्रेसले केवल एउटा बैठक र केही निर्णयको प्रश्न मात्रै नभएको भन्दै, प्रश्न मूलतः सरकारको नियतप्रति रहेको उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले सरकारको यो कदम विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्यसंस्कृतिलाई खण्डीत गर्ने प्रवृत्तिप्रति रहेको उल्लेख गरेको छ । 

'संवैधानिक परिषद्को प्रावधान र गरिमा विपक्षी मत समेतको सहभागीतामा अघि बढ्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिसंग सम्बन्धीत छ । अतः नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र स्थापित विधिलाई उल्लघंन गरेर अघि बढ्न गरिएको प्रयत्नलाई गम्भीर ढंगले लिंदै घोर भत्र्सना गर्दछ ।' काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद्को सदस्य सहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थालाई लत्याएर विपक्षी दलको नेतालाई बोलाउँदा आफू अनुकूलका व्यक्ति चयन गर्न नसक्ने भएपछि प्रतिपक्षी दललाई खबर नै नगरी परिषद्ले निर्णय गरेको आरोप काँग्रेसको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले सो सिफारिस गरेको थियो। बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिव शान्ताराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजय कुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका लागि समिम अन्सारीलाई सिफारिस गरेको छ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवालाई नबोलाइएको आरोप काँग्रेसको छ ।