काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बेलामा आफना मतदातालाई सम्झनको लागि आग्रह गरेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूले राखेको मागमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको दाबी गर्दै समग्र देशको चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि नै आफू पटक पटक अनसनमा बस्न बाध्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आफ्नो २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको बताउँदै त्यसपश्चात वितेका झण्डै ७ बर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्नकै लागि विगतका १५ वटा सत्याग्रह गरिएको बताएका छन् । यस विचमा जतिपनि संघर्षहरू भए त्यसमा आफ्नो कुनै व्यक्ति, कुनै समुह, कुनै दल वा कुनै संस्थाका प्रति कहिल्यै रुझान नरहेको र कुनै आग्रह समेत नरहेको जानकारी दिए । उनले सर्बसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य आफ्नो सरोकारको विषय रहेको समेत बताएका छन् । उनले सवैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूकाबीचमा आफूले गरेको प्रयास केवल पद्दती बसाल्नका निम्ति रहेको र रहने पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठिक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठिक बनाउन सक्दैनौं ।’ उनको पत्रमा भनिएको छ ‘आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दुरदराजका आम नेपाली हुन वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तीनको मलिन अनुहारसँग पटक–पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठिक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान ? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुशी आउन सक्ला ?  सक्दैन । चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केहि सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन । आज प्रवेश परीक्षा समेत पास नभइ विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन् ।’

उनले पछिल्लो समय जथाभावी रुपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केहि व्यवस्थित हुन थालेको छ । मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको पनि उनको बुझाई छ । सुधारका पक्षधर हामी सवैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा वलियो कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

‘त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानून निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं । आजको संघर्ष पनि त्यहि हो । यस अघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन, जुन दुःखद छ ।’ उनले पत्रमा भनेका छन् ।

आफू एक सामान्य नागरिक रहेको भन्दै उनले आफ्नो यो अनसन आफ्नो अहंकारको विषय नरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । यो एउटा सत्यको आग्रह मात्रै रहेको समेत उनले बताएका छन् । ‘आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनशनमा मा।सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा।विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षवाट मा।देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संसोधन प्रस्तावलाई अक्षरस सम्झिरहेको छु ।’ उनले लेखेका छन् ‘१५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सवैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ । सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सवैजसो दलवाट आज तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ । एउटा नागरिकको रुपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिन । झन तपाई सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला । यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन ।’