कर्णालीलाई हेप्न अझै छोडेन केन्द्र सरकारले, लौ हेर्नुस् त

प्रकाशित २०७५ जेठ ८ मंगलबार

सुर्खेत । कर्णाली हिजो पनि हेपिएकै थियो, आज पनि हेपिएकै छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि अब कर्णाली प्रदेशले पनि सम्मान पाउँछ भन्ने भ्रम केन्द्र सरकारबाट नपाले पनि भयो ।

हुनत कागजमा हुने गल्ती व्यवहारमा नदेखियोस् भन्ने हो । तर जब कागजमै सिंगो प्रदेशको नाम भुलिन्छ भने व्यवहारमा झन् के सम्झिइन्छ भन्ने तर्क पनि हो ।

प्रसंग हो जेठ ८ गते मंगलबारको । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भयो । सो गोष्ठीका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि पुगे ।

गोष्ठीमा सहभागी हुन पुगेका बादलले बादलले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा मुलुक विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रमा सिण्डिकेट एकाधिकार छ, सरकारले त्यसलाई तोड्ने अभियान बनाएको छ पनि भने ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी सबै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको वास्तविक सुरक्षा अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, गृह सचिवहरु, यो प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

तर कुनै त्यस्तो एकमात्र प्रदेश जसले समयभित्रै प्रदेशको नाम कर्णाली राखेको थियो त्यो नाम नै हटाएर ब्यानर बनाइयो । यो भन्दा लज्जास्पद विषय के हुन सक्छ । कर्णालीलाई पहिले पनि केन्द्र सरकारले हेपेकै हो । अहिले झन् प्रदेश हुँदा त्यहाँभित्र १० जिल्ला छन् । उनीहरुको पनि ढंग पुगेन वा कर्णाली प्रदेश नाम फेर्ने पो उद्धेश्य पलाएको हो कि । होइन भने यस्तो गल्ती गर्नेलाई कार्वाही किन नगर्ने ? तस्वीर आफै बोल्छ ।