काठमाडौँ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आइतबार उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका रहेपनि दलहरुले अन्तिम समयसम्म पनि सबै तयारी पुरा गर्न सकेका छैनन्। गठवन्धनमा रहेका दलहरुलाई प्रत्यक्षमा जस्तो टिकट वाँडफाँडमा समस्या नभएपनि समानुपातिकमा सूची बनाउँदा प्राथमिकता निर्धारण गर्न भने महाभारत परेको छ। 

अघिल्लो पटकमा जस्तो बन्दसूचीको जहाँबाट पनि सांसद बनाउन नपाउने् भएपछि प्राथमिकताको सूचीमा पर्न आकाँक्षीहरु लाग्दा नेतृत्वलाई पनि त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्न हम्मे हम्मे परेको छ। दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने प्राथमिकताको सूची दलहरुको आन्तरिक राजनीतिले पनि प्रभावमा पार्दा ढीलो गरि तयार भइरहेको छ। 

सत्तारण नेपाली कााग्रेस विपक्षी एमाले सबैमा बन्दसूचीमा निक्कै रस्साकस्सी छ। नेपाली काँग्रेसको शनिवार समेत संसदीय वोर्ड विस्तार भइरहँदा त्यहाँ सूची बन्ने क्रम अझै ढीला हुने देखिन्छ। यद्यपी गुटगत हिसावले भइरहेको गृहकार्यलाई एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नेतृत्व लागिपरेको छ। तर त्यसमा पनि नेतृत्व तहमा हुने भागवण्डा र त्यसमा हुने प्राथमिकिकरणले सूचीलाई अन्तिम रुप दिन थप केहि समय लाग्ने देखिन्छ। 

आइतवाार सााँझसम्म सूची बुझाउने तयारी भने काँग्रेस नेतृत्वले गरिरहेको सूची बनाउने गृहकार्यमा रहेका संसदीय समितिका एक सदस्यले बताए। तर गुटगत गृहकार्यकव नाममा पार्टीको संसदीय वोर्डमा समेत सामान्य छलफल शनिवार बेलुकासम्म नभएको एक सदस्यले बताए। तेरो र मेरो छान्ने काम मात्र भइरहेको छ उनको गुनासो थियो। 

एमालेमा पनि सूची बनाउने कुरामा गृहकार्यसँगसँगै विवाद पनि जन्मिएको छ। विशेष गरि प्रदेश नम्वर ३का इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले जिल्लाबाट सिफारिस भइ आएका कैयन  नामहरुलाई तलमाथि गरेर नाम थपिदिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत स्वयंले त्यसो विरोध गर्दै फेसबुकमा स्टाटस नै लेख्न भ्याए। 

एमालेले बन्दसूची बनाउन तयारी नपुगेको भन्दै केहि दिन सरकारका तर्फबाट म्याद बढाइ माग्न प्रधानमन्त्रीसँग पनि आग्रह गरेको थियो। माओवादी पनि आफ्नो वन्दसूची बनाउने गृहकार्यमा रहेपनि उसले पनि अझै तयारी पुरा गर्न सकेको छैन। 

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ २२० पदका लागि आइतबार उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । 

संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि पहिलोपटक आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेको हो । 

निर्वाचन आयोगले बन्दसूची पेश गर्नका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले ८८ दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशित पुर्याउनुपर्नेछ ।

नेपालको संविधानले संघीय व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फबाट एक तिहाई महिला सदस्य सुनिश्चित गर्न नसकेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालको संविधानले संसदमा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै समानुपातिक र समावेशी सिद्वान्तलाई आत्मसात गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र सन्यासी–दशनामी), मधेशी, थारु, मुस्लिमको समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तत् समुदायको जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको नामावली पेश गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन तथा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने र कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । 

नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन दुई चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी मिति तय गरेको छ ।