काठमाडौं । पहिले स्थानीय निकायको संख्या पनि धेरै थियो । गाउँमा चुनाव भयो भने राजनीतिक दलका कोही ठूला नेता जाँदैन थिए । अहिले संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यो संख्या घट्यो । ३ पुणाले संख्या घट्यो । ७ सय ५३ भएको छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्त एवं प्राध्यापक विरेन्द्र मिश्रले विस्तारमा,–भने ।

मिश्रका अनुसार अहिले स्थानीय तहको चुनाव प्रतिष्ठाको विषय बन्नुको पछाडि स्थानीय तहको संख्या कम हुनु पनि जोडिन्छ ।
यस्तै, अहिले केन्द्रका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु र आफै खटिनुको कारण पनि त्यही भएको उनको भनाई छ ।

मिश्रले भनेका छन्, ‘तीन वटा कारणले अहिलेको चुनाव भड्काउ भएको छ । दलहरुले बढी चासो दिनु, चुनावबारे जनता जानकार नहुनु र निर्वाचन आयोले सुरुबाटै कडाई नगर्नु ।’ मिश्रले निर्वाचन आयोगले सुरुमै कडाई गरेको भए त्यही नजिर बस्न सक्थ्यो, त्यसो हुन सकेन भनेका छन् । यस्तै, उनले संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा र संक्रमणकालिन अवस्थाकै कारण पनि निर्वाचन व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका छन् ।

हिजो हामी प्रधानमन्त्री भेट्थ्यौँ, अहिले प्रमुख आयुक्त गृहमन्त्री भेट्नु हुन्छ
निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिइर अहिले थुप्रै प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन हुन्थेन । आयुक्तहरुको नियुक्तिपनि भागबण्डामा भयो । प्रमुख आयुक्तले पनि सरकारप्रति यति धेरै झुकाव राख्नु पर्ने थिएन ।’

उनले आफुहरु पहिले आयुक्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै कुरा हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘हिजो हामीले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै कुरा गरेका थियौँ । त्यो पनि कानुन दिनुस् भन्नका लागि । अहिलेको प्रमुख आयुक्त गृहमन्त्रीलाई भेट्नु हुन्छ । उहाँ गृहमन्त्रीको मातहतमा आउनु भयो ।’ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै कुनै दल विशेषलाई लिएर सरकारप्रति बफादारी देखाइरहनु नपर्ने उनको भनाई छ ।

मिश्रले आयुक्तकै हैसियतमा २०५१ मा मनमोहन, २०५४ मा लोकेन्द्र बहादुर चन्द र २०५६ को चुनावमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेट भएको सम्झिए । भेटमा आफुहरुले सरकारलाई कानुन बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताएका छन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा आयोग सचेत हुनु पर्दछ

मिश्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका गतिविधिको भेल प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा थेग्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘अहिले जे जति कमिकमजोरी देखिएका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर आयोग सशक्त बन्नु पर्दछ । नभए आयोगको गरिमा रहने छैन ।’ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले आयोगको गरिमालाई ध्यान दिनु पर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र घटेका छन् । भूगोल ठूलो भएको छ ।

दलहरु अब झन् प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्, उनले थपे, ‘खर्च गर्ने परिपाटी बढ्ला । चुनावी प्रचारको शैली फेरिएला । भोलि सत्तामा पुग्न र पावरमा रहन अनेकन् प्रयत्न हुन सक्छन् । कडाई गरेन भने । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा छ ।’