काठमाडौं। भूकम्प र नाकाबन्दीले शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन विकासका लागि सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । उद्योग मन्त्रालयले विहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरीएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी औद्योगिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएको हो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीको सबैभन्दा बढी मार उद्योग क्षेत्रमा परेको भन्दै मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनको सहजीकरण, संरचनागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका माध्यमबाट औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको नियमित वार्षिक कार्यक्रम तथा तत्कालीन परिस्थिति र नयाँ संविधानको नीतिगत व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यमान ऐन तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी र धातुजन्य खानीको अन्वेषण, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, सरकारी उद्योग सञ्चालन र निजी क्षेत्रका उद्योगको प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक उत्पादकत्व एवम् गुणस्तर अभिवृद्धि, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन प्रवद्र्धन, भूकम्पको भौगर्भिक असरको नक्साङ्कन गर्ने कार्यको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । घोषित प्रतिबद्धता बमोजिम कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्थाका लागि नियमित एवम् नतिजामूलक अनुगमनको व्यवस्था गरिने र तीन÷तीन महिनामा समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी हालै मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कोषअन्तर्गत पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको पुनःतालिकीकरण, ब्याज अनुदानको व्यवस्था २०७२ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म रु १० करोडसम्मका लागि चार प्रतिशत र १० करोडभन्दा माथिको रकमका हकमा दुई प्रतिशत, पुनःकर्जासम्बन्धी व्यवस्था पाँच करोडसम्म पूरै, पाँच करोडभन्दा बढीको हकमा २० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ ।
सीमा नाकामा अवरोधका कारण रोकिएका सामानको भन्सार शुल्क मिनाहा गर्ने, उद्योग सञ्चालनार्थ पेट्रोलियम पदार्थको माग भई आएमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले केही नयाँ कार्यक्रमका साथ मन्त्रालयका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धतापत्र ल्याइएको बताए ।
उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपालीले प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकाय र विभागीय प्रमुख जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्तीमा पनि असार मसान्तसम्म परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
