नगर प्रमुखहरु सरकारसँग फायर : हामीलाई यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भन्ने ?
प्रकाशित २०७४ असार ५ सोमबार
534
Shares
काठमाडौँ । उपत्यकाबाट निर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुख एवम् उपप्रमुखले जननिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई कर्मचारी प्रशासनले केही पनि नगर्नु भनी पत्राचार गरिरहेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँमा गरेको सडक बिस्तार, घर जग्गाको मापदण्ड, नयाँ सहर र बाहिरी चक्रपथसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्येक दिन यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनी कर्मचारी प्रशासनले पत्राचार गरेर हात गोडा बाँध्न खोजेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।
नगरका जनप्रतिनिधिले सडक बिस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तोक्न, बिस्तारका क्रममा पर्ने घर एवम् जग्गा धनीलाई समयअनुसार उचित मुआब्जा वितरण गर्न, स्मार्ट सिटीको सीमा तोक्न माग गरे ।
सो अवसरमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा बढी प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भीरपाखा सबैलाई विना पूर्वाधार नगरपालिका घोषणा भएको स्वीकार गरे ।
“भारतमा ३५, चीनमा ६० र नेपालमा ६२ प्रतिशत नगरवासी छन्, घोषणा गरिएका नगर नगरजस्ता छैनन्, यिनलाई नगरपालिकाको स्तरमा पु¥याउन मन्त्रालयलाई वार्षिक रु एक खर्ब ३५ अर्ब बजेट चाहिन्छ” –उनले भने । पूर्वाधार नबनाई कर लिइनु जनताप्रति अन्याय भएको सचिव शर्माको भनाई छ ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त डाभाइकाजी तिवारीले उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतसँग अन्तरक्रिया गरी विकासको मापदण्ड तयार पारिने जानकारी दिए । रासस
