काठमाडौं । ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुरुप प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रहार भएको महाभियोगको डण्डा ढिलो गरी फिर्ता हुने भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफलका लागि समय तोकिसकेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिपछि महाभियोग फिर्ता गर्ने अभ्यास सुरु भएको हाे ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले महाभियोग फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै पटक–पटक संसद अवरुद्ध गरेपछि संसद खोल्ने यस्तो विकल्प खोजिएको बताइएको छ ।

आइतबार मात्रै महाभियोगका प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक टेक बहादुर बस्नेतले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन भन्दै सभामुखलाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन दिएका छन् ।

जसले छलफलमा चढेको महाभियोग प्रस्ताव रोकिनेछ । फिर्ताको प्रक्रिया भने सभामुख घर्तीले कानुनी सल्लाह लिएर दोस्रो चरणमा सुरु गर्ने छन् । महाभियोगका प्रस्तावक विश्वकर्माले भने, ‘अहिलेलाई  शीर्ष नेताहरुको सहमति अनुसार महाभियोग प्रस्ताव रोकियो । यसको अर्थ फिर्ता लिने नै हो ।’

सभामुख र महासचिवसँगको परामर्शपछि यसरी पत्र लेखिएको हो । फिर्ता लिने प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्शपछि भनौँला भन्नु भएको छ, विश्वकर्माले भने । शीर्ष नेताहरुको सहमति पछि महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने भएपछि संसदको गरिमा कायमै राखेर कसरी फिर्ता लिने भन्ने उपाय खोजिँदै छ ।

कानुनी सल्लाहपछि महाभियाेग सिफारिस समितिमा पठाएर फिर्ता गर्ने कि के गर्ने भन्ने यकिन हुने विश्वकर्माले बताएका छन् । महाभियाेग सिफारिस समितिमा पठाउनु परे सदनमा छलफल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले महाभियोग असंवैधानिक भन्दै आएकामा सत्ताधारी दलले महाभियोग संवैधानिक भएकाले फिर्ताको प्रक्रिया त्यसै अनुरुप हुने बताएका छन् ।

सत्ताधारी दलहरुले संसदीय पद्दती अनुसार नै संसदको गरिमा कायम राखेर प्रस्ताव फिर्ता लिने भनेकाले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन समय लाग्ने देखिएको छ । विपक्षीले भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई स–सम्मान विदाई गर्न सेवा निवृत्त हुनु अघिनै महाभियोग फिर्ता लिन भनेका छन् । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कुशलता पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई स–सम्मान विदाई गरिनु पर्छ । सर्वोच्चले नै महाभियोग गैरसंवैधानिक भनेको छ । सत्तामा रहेका साथीहरुले कसरी संवैधानिक भने ?’ फेरि पनि संवैधानिक हो भनेर बस्नु भो भने, यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुने छैन ।  

सत्ताधारी दलका सांसदहरुले भने, प्रतिपक्षीले भनेजस्तो तुरुन्तै फिर्ता लिन नसकिने बताएका छन् । संसदको गरिमा त बचाउनु पर्छ नै, ती सांसदहरुले भनेका छन् ।

महाभियोग फिर्ताको विषयलाई कसैले राजनीतिक मसला बनाएपनि सत्ताधारीहरुलाई तत्कालका लागि केही घाटा होला, महाभियोगका प्रस्तावक विश्वकर्माले भने, ‘दीर्घकालमा नेपालको संसदीय परम्परा बलियो हुने छ । देश बर्बाद हुनबाट जोगिएको छ । अदालतलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजिएको थियो ।’ महाभियोगले त्यसलाई रोकेको छ, उनले भनेका छन् ।

प्रस्तावक विश्वकर्माले महाभियोग ल्याएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्भव भएको हो । नभए चुनाव नगर्ने र संवैधानिक संकट निम्त्याउने तथा संसदलाई नै ध्वस्त बनाउने खेल भएको थियो । जसले मुलुक तहस नहस हुनेवाला थियो । संसद एवं लोकतन्त्रमाथिको खतरनाक आक्रमण रोकेका हौँ, विश्वकर्माले ठोकुवा गर्दै भने ।