काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशप्रति काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेता सिटौलाले काठमाडौंमा संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता मिचेको आरोप लगाएका छन् ।‘अदालत संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको छ । यो संविधानको वर्खिलाप छ। ’उनले भने ।

नेता सिटौलाले सर्वोच्चको यो कदमलाई दलहरुले गंभीरता लिनपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता बचाउन दलहरुबीच एकता चाहिने सिटौलको भनाई छ । उनले संसदले यसको बारेमा सहि निर्णय गर्न नसकेमा संसदको हैसियत सदाका लागि सकिने बताए। सिटौलाले संसदले यसको जवाफ संवैधानिक रुपमै दिनुपर्ने बताए। 

 सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अदालतले संसदको विशेषाधिकार हनन गरेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसद्को विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । जस अनुसार ' यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।'

' विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ । र, कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।'

' कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमयाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।'

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।