काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको निर्वाचन मितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विमत्ति जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सरकारले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा संवैधानिक र व्यवहारिक हुनै नसक्ने भन्दै हामीहरु यसप्रति सन्तुष्ट छैनौं, भने ।

हाम्राकुरासँग नेता नेम्बाङले भने, ‘एमाले निर्वाचन गरेर संविधान कार्यन्वयन गर्नेमा दृढ छ । तर, देशलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने निर्णय कदापी स्वीकार्न सक्दैन ।’ वैशाख ३१ को निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले निर्वाचन रोकिदैन, नेता नेम्बाङले थपे, ‘तर जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले गरेको सहमतिमा थुप्रै छिद्रहरु छन् ।’ वैशाख ३१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र राज्यले थुप्रै खर्च गरिसकेको छ ।

बाँकी सहमतिबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै छलफल नगरेकाले शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु रहेको नेता नेम्बाङले बताए । जेठ १५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेश गरेर जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न खोज्दा आचारसंहिता विपरीत हुन्छ कि हुँदैन, नेता नेम्बाङले थपे, ‘यसबारे के सोचेर यी सबै कदम चाल्यो राज्यले ।’ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आइतबार विहान  मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई आचारसंहिताबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कयौं समयपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षीदलको नेतालाई भेटे, नेम्बाङले भनेका छन्,  ‘त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री ध्यानाकर्षण त्यसै विषयमा गराउनु भयो ।’ जेठ ३१ को मितिले देशलाई अफ्ठ्यारोमा धकेलेको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई हामी के गर्छौ ? आचारसंहिता लागू भएका बखत कुनै आयोजनामा बजेट हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो त सरकारले जान्नु पर्ने थियो । निर्वाचन आयोग स्वयंले यसको एक–एक जाँच गरिरहेको छ, नेम्बाङले भने । याे विवेक संगत निर्णय जस्ताे लाग्दैन ।

नेम्बाङले सम्झिए,  ‘प्रधानमन्त्री आफैले भन्नु भएको थियो ‘आकाश खसे पनि र म मरेपनि’ वैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचन हुन्छ भनेर ।’ त्यसो हो भने हामी तपाईले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छौँ भनेका थियौँ ।