काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पारित गरेको श्रम विधेयकमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयकमा कर्मचारीहरुको अधिकार कुण्ठीत हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम विधेयक पारित गरी व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाईसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सो विधेयकमा निजामती कर्मचारीले श्रम ऐन अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएकोले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संगठनका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनले कर्मचारीको अधिकार कुण्ठीत गर्ने यस्तो व्यवस्था नहटाईए कर्मचारीहरु कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र यसले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा समेत असर पर्नसक्ने तर्फ पनि सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन् ।
देवकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा २०६३ बैशाख २८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले सोही पारित प्रस्ताव अनुरुप राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसम्मलाई सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सोही अनुरुप गत जेठ १९ गतेआधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो काम गर्दै आईरहेकोछ । तर, समितिको छलफलबाट पारित भई पूर्ण बैठकमा पठाईएको सो विधेयकको दफा १८०मा निजामती कर्मचारीले सो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको संगठनले जनाएको छ ।
सो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीहरुको अधिकार खोसिएको ठहर संगठनको छ । संगठनले यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, यससँग सम्बन्धित सांसद् लगायत सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल गरिरहेको र सो विषयमा उनीहरु पनि सकारात्मक रहेको बेलामा एक्कासी समितिले यो प्रस्ताव पारित गरिदिएको गुनासो संगठनको छ ।
यस्तो व्यवस्था प्रति संगठनले घोर भत्र्सना गर्दै प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुने गरी ल्याईएको यस्तो व्यवस्था फिर्ता नभए कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
