काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले संविधानले दिएको मौलिक अधिकारलाई कुल्चिएर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कुनै पनि बहानामा अंकुश लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल प्रेस युनियन डिजिटल मिडिया विभागले आयोजना गरेको ‘नेपालमा अनलाइन पत्रकारिताको प्रभावकारिता बारे बहस’ तथा आईएफजेको कार्ड वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री केसीले अनलाईन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले विवेक नपुर्याएको भए आफू जिम्मेवार रहने बताए ।
अबको युग डिजिटलको युग भएकाले पत्रकारहरुले आफ्नो सिमा र दायित्व भूल्नु नहुनेमा उनले सचेत गराए ।
बरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले लोकतान्त्रिक मूल्य बुझेको सरकारले जारी गरेको भएपनि अनलाइन निर्देशिका जारी गरेकाले यसलाई सच्याउन माग गरे ।
नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले हाल जारी भएको अनलाईन संचारमाध्यम निर्देशिका फिर्ता गर्न माग गरे । ‘सरकारको काम देश विकास गर्ने हो तर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने होइन’, उनले भने ।
युनियनकै बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य तथा महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले प्रतिगामी निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरे ।
महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले हाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको अनलाइन संचारमाध्यम निर्देशिका गलत प्रक्रियाबाट आएकाले अनलाइनलाई जुनसुकै बेला बन्देज लगाउने प्रतिगामी कदम भएको भन्दै विरोध जनाए ।
उनले करोडौको लगानी र सयौं पत्रकारको रोजगारी खोस्न सक्ने निर्देशिका तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने गरी ल्याइएको निर्देशिकाले भर्खरै फक्रिदैं गरेका न्यू मिडियालाई निस्तेज गर्ने नियत प्रष्ट भएको बताए ।
उनले सरोकार नै नराख्ने ऐनमार्फत ल्याइएको निर्देशिका फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए ।
विभागका संयोजक युवराज गौतमको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघले उपलब्ध गराएको ‘प्रेस कार्ड’ तीन दर्जन बढी पत्रकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
