काठमाडौं । आम नेपाली जनताको भावना विपरित नेपाल सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पूर्व सभामुख लगायतका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा राज्यकोषको सम्पत्ति सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको आरोप लगाउँदै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको नेपाल नागरिक समाजले यस विषयमा फेरि आपत्ति जनाएको छ ।
मासिक भत्ता, आवास, सवारी साधन र सचिवालय सहितको विलासी सुविधा प्रदान गर्ने गरी हालै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समाजले यस विधेयक खारेजीको माग समेत गरेको छ ।
गरीब जनताको रगत पसिनाबाट उठेको राजस्वको व्रम्हलुट हुने गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको लागि घोर आपत्तिजनक रहेको भन्दै नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले विश्वका अति गरीव मुलुकहरुको श्रेणीमा पर्ने नेपालका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने नाममा गरीब जनताको मुखको माड खोसेर बिलासी सुविधा प्रदान गरिनु नितान्त खेदजनक रहेको बताएका छन् ।
समाजका महासचिव डीपी अर्यालले भीषण वाढी पहिरो र महाभुकम्पवाट घरवास विहीन हुन पुगेका हजारौँ हजार पीडित जनता एक सरो कपडा लगाउन समेत नपाईरहेको बेलामा पूर्व विशिष्टलाई यस्तो सुविधा दिनुले जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनालाई देखाउने बताए । अभावै अभावमा तीन चार वटा वर्षाका झरी र हिउँदका जाडोहरु पाल भित्र बसेर कटाईरहेका भूकम्पपीडितहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले आलिशान महलमा बस्नेहरुलाई पोस्नेगरी ल्याएको विधेयक लज्जाजनक रहेको बताए ।
नेपाल नागरिक समाजको अनसन र आम नागरिकको व्यापक विरोध पछि २०६९ मा ल्याईएको यस्तै प्रकारको अध्यादेश निष्प्रयोजन भएको थियो । त्यस्तै २०७१ सालमा सोही प्रकृतिको विधेयक सरकारले व्यापक जन दवाव पछि फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो। अहिले सोही विधेयक ल्याउन खोजेपछि नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
