काठमाडौँ । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच दुई प्रमुख समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कृषि मूल्य श्रृंखला र कानूनी सूचना सेवा सुदृढ गर्नका लागि कोरिया सरकारले कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोईका) मार्फत र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा कुल ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरको दुई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा भएको हो । 

कोइका र सम्बन्धित साझेदार संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिने यी दुई परियोजनाहरूले नेपालमा कृषि मूल्य श्रृंखला विकास र कानूनी जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्न सहयोग गर्नेछन् । 

यी समझदारी पत्रहरूमा नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना "नेपालमा फलफूल तथा तरकारीका लागि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना, दोस्रो चरण" नामक बृहत् पहलले लुम्बिनी प्रदेशका छ वटा जिल्लाहरू: बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मीमा साना तथा मझौला किसानहरूको आयस्तर दिगो रूपमा बढाउन र कृषि मूल्य श्रृंखला विकासलाई सहयोग गर्न सन् २०२५ देखि २०३१ सम्मका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गर्नेछ। 

कोईकाद्वारा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो दोस्रो चरणले सहयोग प्रणाली सुधार गरी, बजारको मागमा आधारित उत्पादन रणनीतिहरू अपनाएर र खेतबारीमा लागू गर्न सकिने बाली-पश्चात प्रविधिहरूमा पहुँच बढार्इ साना किसानहरूको आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। 

त्यसैगरी, नेपाल कानून सूचना प्रणाली परियोजना "नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजना" ले नेपालको विधायकि अभिलेखहरू व्यवस्थापन र पहुँचका लागि केन्द्रीय तथा प्रयोगकर्ता-मैत्री डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न १.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रदान गर्नेछ। 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गणतन्त्र कोरियाको सरकारी कानुन मन्त्रालय र कोरिया कानुन सूचना सेवाको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले व्यावसायिक प्रक्रिया सुधार, डेटाबेस विकास, आवश्यक आईटी पूर्वाधार र नेपाली अधिकारीहरूद्वारा दिगो प्रणाली सञ्चालन गर्न क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेछ। 

हस्ताक्षर समारोहमा, अर्थ सचिव उपाध्यायले नेपालमा कोरियाको विकास सहयोगको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले नेपालको राष्ट्रिय विकास लक्ष हाँशिल गर्नका लागि कोरियाको विकास सहयोग सधैं सह्रानिय र सान्दर्भिक रहेको बताए।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै, राजदूत पार्कले यी दुवै परियोजना मार्फत कोरियाली विशेषज्ञता हस्तान्तरणको  प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरे। कोरिया सरकारले कोइका मार्फत, आफ्ना नेपाली समकक्षीहरूसँग सहकार्य गर्न योग्य कोरियाली विशेषज्ञहरू उपलव्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे। 

कोरिया सरकारले नेपालका वरिष्ठ अधिकारीहरू र कार्य-स्तरका कर्मचारीलाई आमन्त्रित गरेर लक्षित क्षमता विस्तारका लागि विगत लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे। विगतमा कोरिया विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकबाट आज उच्च आर्थिक विकास गरी विश्वव्यापी रुपमा बलियो स्थानमा रहेको उदाहरण दिँदै नेपालको दिगो विकासका लागि कोरिया बलियो साझेदार बन्न सक्ने खुलाए। 

यी दुई परियोजनाले कोरिया र नेपालबीचको स्थायी साझेदारी र नेपालको दिगो विकासप्रति कोरिया सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा नवगठित सरकार र नेतृत्वसँग आगामी वर्षहरूमा पनि विगतमा जस्तै दुई देशबीचको मित्रता र सहयोग गहिरो र विस्तार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।

कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर कोंगले फलफूल तथा तरकारी मूल्य श्रृंखला परियोजनाको दोस्रो चरण लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको विद्यमान साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने र साना तथा मझौला किसानहरूको दिगो आम्दानी वृधिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे।

त्यसैगरी नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणालीले कानूनी जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्ने र डिजिटल कानूनी सेवाहरूको संस्थागत जगलाई सुदृढ पार्ने धारण व्यक्त गरे। 

सन् १९९१ देखि, कोरिया सरकारले कोइका मार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरण जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै नेपालको प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा काम गरिरहेको छ।

कोइकाले हालसम्म नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ। कोइकाले नेपालको दिगो विकास प्राथमिकताहरूलाई सहयोग गर्न सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ।

कोरिया सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा नियमित सहयोग, रोजगारी कार्यक्रम, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र प्राविधिक सहयोगलगायत विभिन्न क्षेत्रमार्फत महत्वपूर्ण र बहुआयामिक भूमिका खेलिरहेको छ । 

कोरिया सरकारले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ र पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र सांस्कृतिक आत्मीयतामा आधारित बलियो साझेदारीमा परिणत भएको छ।