काठमाडौँ । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नसम्बन्धी सुझाव आह्वान गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश, हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी लिखित सुझावहरू माग गरेको हो।

यस विषयमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आफ्नो अनुभव, अध्ययन र व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा सुझाव दिन सक्नेछन्।

मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशका उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइहरू, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार र सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। 

साथै हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षहरूका साथै प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवाका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति विकाससम्बन्धी उपायहरू पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा उपयोग गरिने स्पष्ट पारिएको छ। यसका लागि सरोकारवालाहरूले आगामी साउन २० गतेभित्र आफ्ना सुझावहरू पेस गर्नुपर्नेछ।

स्मरण रहोस्, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस अघिनै २०८० सालमा 'ग्रीन हाइड्रोजन नीति' तयार पारेको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विसं २०७७ देखि नै ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत नै हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग र ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको थियो।