काठमाडौँ । करिब दुई वर्षदेखि कानूनी, प्रशासनिक र नीतिगत तहमा अल्झिएको एनसेलको स्वामित्व विवाद फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विवाद प्रशासनिक तवरबाट समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब यो विवाद सुल्झाउने कि झनै बल्झाउने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा पुगेको देखिएको छ । 

कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा हालको विवाद केवल एउटा कम्पनीको व्यावसायिक विषय नभई नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र नियामकीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको जनाएको छ ।

यसअघि २०८२ पुस २३ गते पनि एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तै विषयमा पत्र बुझाइएको थियो। तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन नआएपछि पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। 

पत्रमा सरकारका केही निर्णय कानूनसम्मत नरहेको, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका शर्त अन्यायपूर्ण रहेको तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले कानूनको मूल भावना नै परिवर्तन गरेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ ।

यो विवादको केन्द्रमा १५ मंसिर २०८० मा भएको स्वामित्व परिवर्तन छ । आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले रेनोल्ड होल्डिङ्समार्फत रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदबिक्रीअघि पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै उक्त कारोबारलाई तत्काल मान्यता दिन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विषय सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले रिट खारेज गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कानूनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

हालै सर्वोच्च अदालतले अर्को रिटसम्बन्धी आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै पनि एनसेलको स्वामित्व विवाद प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यसले विवादको अन्तिम निकास सरकारकै निर्णयबाट खोजिनुपर्ने संकेत गरेको छ ।

कम्पनीले पछिल्लो पत्रमा फागुन ६, २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखेका शर्त तथा त्यसपछि गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन संविधान, दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत विद्यमान कानूनी व्यवस्थासँग मेल नखाने जिकिर गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यस्ता निर्णयले विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन् ।

एनसेलले सरकारले स्वामित्व परिवर्तनलाई विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारका रूपमा नहेरी प्रशासनिक र नीतिगत विवादमा रूपान्तरण गरेको दाबी गरेको छ । त्यतिबेला गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले शेयर कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले अहिलेको अवस्था दुई वर्षअघिको भन्दा फरक भइसकेको पनि उल्लेख गरेको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि नभएको आधारमा प्रारम्भिक निर्णय गरिएको भए पनि त्यसयता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यसबाट खरिदकर्ताको क्षमता पुष्टि भइसकेको स्पष्ट भएकाले पुरानो निर्णयको आधार कायम नरहेको र शेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनप्रति पनि कम्पनीले गम्भीर असहमति जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाएको छैन। तर पछि नियमावली संशोधन गरेर अनुमतिपत्र लिँदाको पूँजी संरचनालाई आधार बनाई शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने व्यवस्था ऐनको मूल भावना विपरीत रहेको कम्पनीको दाबी छ । यसले पछाडि फर्केर कानून लागू गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने कम्पनीले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने शर्तप्रति पनि कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो शर्तले शेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सीमित गर्नुका साथै कम्पनी ऐनले प्रदान गरेका अधिकारसमेत प्रभावित बनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।

पत्रमा सरकारले चाहे अहिले पनि प्रशासनिक निर्णयमार्फत विवाद समाधान गर्न सक्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी शेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने, आवश्यक परे कानूनबमोजिम नियामकीय कारबाही गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका विवादित शर्त हटाउने तथा दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधित व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने विकल्प सरकारसँग रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
 
कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार आवश्यक कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको, स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित कर कानूनबमोजिम तिरिसकेको तथा थप कर निर्धारण भए कानूनअनुसार तिर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिलेको विवाद कर वा सञ्चालन क्षमताको भन्दा पनि प्रशासनिक निर्णय र नियामकीय व्याख्यासँग सम्बन्धित बनेको छ ।

एनसेलले यो विवाद लम्बिँदा त्यसको असर कम्पनीमा मात्र सीमित नहुने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एक करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राही, दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी, राज्यको राजस्व, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तथा भविष्यका प्रविधिमा हुने लगानीसमेत यससँग जोडिएका विषय भएकाले सरकारले समयमै स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

बालेन सरकारका सामु अहिले दुई विकल्प देखिएका छन् । एउटा, हालसम्मका निर्णयलाई यथावत् राख्दै विवादलाई थप कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियातर्फ धकेल्ने, अर्को सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, परिवर्तित परिस्थिति र वर्तमान वास्तविकतालाई आधार बनाएर निर्णय पुनरावलोकन गर्दै विवादको निकास निकाल्ने । अब एनसेलको विवाद सुल्झाउने कि झनै बल्झाउने भन्ने उत्तर सरकारको निर्णयले नै दिनेछ ।