संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ: अधिवक्ता भट्टराई
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ७ बिहिबार
323
Shares
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
४८ औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यासमा देखिएका चुनौतीहरूबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संविधान सही मार्गमा कार्यान्वयन नभइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि हाल प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध टुटेको टिप्पणी गर्दै उनले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उनले यसलाई ‘अध्यादेशको दुरुपयोग’ को संज्ञा दिए। विगतका सरकारहरूले पनि यस्तो बाटो रोजेको स्मरण गर्दै उनले भविष्यमा सदाका लागि अध्यादेशको बाटो बन्द गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। बेलायतको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि संकटकालीन अवस्थामा कार्यकारी आदेश मात्र जारी गर्ने र अध्यादेशको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न थालेको आरोप लगाए। विद्यार्थी र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई उनले निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गरे। यस्ता गम्भीर विषयमा पनि सडक र सदन मौन रहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै उनले लोकतन्त्र निरंकुशतातर्फ उन्मुख भइरहेको दाबी गरे। साथै, सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको र यसले संवैधानिक तथा मौलिक हकको संकुचन गरिरहेको उनको तर्क थियो।
