काठमाडौँ। साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।

यससँगै कर प्रणाली, बैंकिङ, पूँजी बजार, कर्मचारी तलब, कृषि, उद्योग तथा सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित थुप्रै नयाँ व्यवस्था लागू भएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा पूँजी बजारसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्नेछ। यसअघि यो सीमा पाँच लाख रुपैयाँ थियो।

यस्तै अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदातालाई राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। बढेको तलब साउन महिनादेखि नै लागू हुनेछ।

भन्सार प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तःशुल्कतर्फ ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पूँजी बजार सुधारअन्तर्गत सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

यी नयाँ शुल्क पनि लागू

आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजदेखि केही नयाँ शुल्कसमेत लागू भएका छन्।

-निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क
-निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क
-५० युनिटभन्दा बढी घरेलु विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत भ्याट
-पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क
-सुन-चाँदी तथा गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क
-राइड शेयरिङ सेवामा पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क
-मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी एक करोड ५० लाखबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ

यी व्यवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा सेवाक्षेत्रका उपभोक्तामा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको छ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, ब्याजदर स्थिर राख्ने, चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने तथा केही नयाँ लगानीका अवसर खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले लागू गरेका नयाँ व्यवस्थाले करदातालाई राहत, उद्योग-व्यवसायको लागत घटाउने, निजी लगानी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड शेयरिङ तथा केही विलासी सेवामा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।