काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला विरुद्ध भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल उच्च अदालत जाने भएका छन्। रिजालका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता राजकुमार सुवालले जिल्ला अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक त्रुटि रहेको भन्दै पूर्ण न्यायका लागि माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गरिने स्पष्ट पारेका हुन्।

जिल्ला अदालतले रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते र सङ्गठित अपराधमा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

अधिवक्ता सुवालका अनुसार यस प्रकरणमा नेता रिजालको कुनै पनि आपराधिक मनसाय देखिएको छैन। रिजालले वर्षौँदेखि भुटानी शरणार्थीहरूको हकअधिकार र छुटेका शरणार्थीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि काम गर्दै आएको र सोही क्रममा आफ्नो संस्था ‘ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन’को सदस्यता कार्डमा हस्ताक्षर गरिदिएको स्पष्ट पारे।

फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुवालले भने, “कुनै पनि गैर–सरकारी संस्थाको सदस्यता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरकारी लिखत कीर्तेको कसुर हुन सक्दैन। गिरोहले गृह मन्त्रालयको निशाना छाप प्रयोग गरी नक्कली परिचयपत्र बनाएर ठगी गरेको हो, तर रिजालले हस्ताक्षर गरेको कार्डको दुरुपयोग भएर पैसा उठाइएको कतै पनि पुष्टि भएको छैन। रिजालले कुनै पनि आर्थिक लाभ वा लेनदेन नगरेको कुरा अदालत आफैँले स्वीकार गरिसकेको छ।”

शरणार्थी नेता रिजालले नै सुरुमा यो अवैध धन्दा र ठगी प्रकरणका विरुद्ध आवाज उठाएको तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा जानकारी गराएर घटनाको पर्दाफास गरेको अधिवक्ता सुवालले स्मरण गराए। उनले थपे, “जुन व्यक्तिले यो भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्‍यो, उसैलाई दोषी देखाइनु विडम्बनापूर्ण छ।”

गिरोहले रिजाललाई झुक्याएर प्रयोग गरेको र उनको एक मात्र उद्देश्य नेपालमा रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्या समाधान गर्नु मात्र रहेको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ। रिजाल सुरुदेखि नै धरौटीमा रहेर मुद्दा लडिरहेकाले अबको पुनरावेदन प्रक्रिया पनि उनले थुना बाहिरै बसेर अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुला रहेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत १६ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। तर, रिजालको हकमा भने उच्च अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाउनेमा उनका कानुनी सल्लाहकारले बलियो विश्वास व्यक्त गरेका छन्।