काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले वर्तमान सरकारले जनसरोकारका गम्भीर विषयहरूलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको कडा आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह आफैँ संसद्‍मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै सभामुखमार्फत रुलिङ जारी गर्न माग गरेकी हुन्।

युवा नेतृत्वबाट जनताले ठूलो आशा गरेको भए तापनि वर्तमान सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको उनले उल्लेख गरिन्। सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्ने गरिएको दाबी गर्दै उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा बिना तयारी डोजर चलाउँदा हालसम्म ९ जनाको ज्यान गइसकेको बताइन्। १८ महिने बालक उज्ज्वल तामाङदेखि ७५ वर्षीया रतन देवी मलाहानीसम्मले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई उनले ‘राज्यद्वारा गरिएको संस्थागत हत्या’ को संज्ञा दिँदै यसमा मानवीय संवेदनाको चरम अभाव देखिएको र आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने तर्क गरिन्।

संसद्‍मा बोल्दै सांसद गुरुङले भनिन्, “मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्दा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु र अन्य जल्दाबल्दा समस्या हुँदा विषयान्तर गर्नु सरकारको शैली भइसकेको छ। महँगीले सीमा नाघेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ र सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको भीड उस्तै छ। राज्य सञ्चालन कुनै वर्थडे पार्टी जस्तो ‘सरप्राइज’ दिने विषय होइन।” प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यप्रणालीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानवादमाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

उनले मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डल जस्ता युवाहरूको आत्मदाहलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई राज्यको असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रण गरिन्। सरकारले जेन–जी अभियन्ताहरूमाथि दमन गरेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन ‘भिजिलान्ते’ शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै दलित, मधेसी, महिला र सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेको उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह संसद्‍मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकमा उभिएर संसद् अवरोध गरेका छन्।