काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएकी हुन्।

सांसद अधिकारीले 'सेभ द चिल्ड्रेन' को सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिइन्। तथ्याङ्क अनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू त महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यसलाई उनले केवल अनुपस्थिति मात्र नभएर बालिकाहरूको आत्मविश्वास र अवसरमाथिको ठूलो अवरोधका रूपमा चित्रण गरिन्।

देशका धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका मैत्री शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन र प्याड विसर्जनको सुरक्षित व्यवस्था नभएकोतर्फ उनले सदनको ध्यानाकर्षण गराइन्। विद्यालयहरूमा महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले सरकारसमक्ष विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत पेस गरिन्। उनले सरकारद्वारा सञ्चालित निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउन, विद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘वास’ (WASH) सुविधा सुनिश्चित गर्न र विद्यालयमा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, “समस्या महिनावारीमा होइन, हाम्रो समाज, संरचना र सोचमा छ। सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याए पनि यसलाई कागजबाट कक्षाकोठासम्म र नीतिबाट परिणामसम्म पुर्‍याउनु आजको प्रमुख चुनौती हो। हाम्रा छोरीहरूलाई महिनावारीका कारण पछाडि नपारौँ। उनीहरूको कक्षा नछुटोस् र सपना नरोकियोस्।”

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक लाज र गलत धारणाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद अधिकारीको जोड थियो। छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि कानुनसँगै निरन्तर अनुगमन र चेतनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको वास्तविक विकासका लागि बालिकाहरूको स्वास्थ्य र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।