काठमाडौँ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र पेशाकर्मीहरूलाई नेपालको नवप्रवर्तन यात्रामा सक्रिय योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली पेशाकर्मीहरूसंगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले नवगठित मन्त्रालय अहिले शून्यबाट सुरुवात गरिरहेको बताउँदै यसको संस्थागत विकासका लागि स्वदेश तथा विदेशका नेपाली विज्ञहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

‘हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रको हित हुने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नवप्रवर्तनको विकास गर्नु हो,’ मन्त्री पुनले भने। ‘विदेशमा रहेका सक्षम नेपालीलाई प्राथमिकता दिँदै उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालयसँग हालसम्म समर्पित प्राविधिक टोली, स्पष्ट कार्य संरचना तथा आवश्यक कानूनी आधार तयार भइनसकेको स्वीकार गर्दै आगामी तीन महिनाभित्र संस्थागत संरचना निर्माणसँगै विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई व्यावहारिक तथा उत्पादनमुखी अनुसन्धानमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै  गम्भीर अनुसन्धानमा संलग्न हुने अनुसन्धानकर्ताका लागि आवासीय सुविधा सहितका अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाइ भै रहेको पनि जानकारी दिए ।

उनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेकाले त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पहल सुरु गरिएको पनि जनाए ।

सूचना प्रविधि (आईटी) र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नेपालका राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत यी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।

छलफलमा नेपाल तथा विदेशका प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र नीतिविज्ञहरूले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउने विषयमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

अष्ट्रेलियास्थित सीएसआईआरओ (खाद्य तथा कृषि) का परामर्शदाता तथा आरएमआइटी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजु अधिकारीले नेपालका लागि दीर्घकालीन विज्ञान तथा प्रविधि रणनीति प्रस्तुत गर्दै कृत्रिम बौद्धिकता, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक प्रविधि, जलवायु विज्ञान, कृषि प्रविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उन्नत सामग्री, जल तथा वातावरणीय प्रविधि, रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिलाई प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

डा अधिकारीले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सह-लगानी कोष, उच्चस्तरीय विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सल्लाहकार परिषद् तथा १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

उद्योग, विश्वविद्यालय र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायबीच अनुसन्धान साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा लगानीमैत्री कर नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

डा. अधिकारीले सन् २०१९ को विज्ञान तथा प्रविधि नीति पुरानो भइसकेको, अनुसन्धानमा न्यून लगानी, कमजोर संस्थागत नेतृत्व, वैज्ञानिक पूर्वाधारको अभाव, प्रतिभा पलायन तथा नीतिको कमजोर कार्यान्वयन नेपालका प्रमुख चुनौती रहेको बताए।

प्यानल छलफलमा बेलायतको चेष्टर विश्वविद्यालयका डीन तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.पदम सिम्खडाले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीति निर्माण, अनुसन्धान कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, दिगोपन र नयाँ प्रविधिमा बेलायत सरकार, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्यको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए ।

स्विडेनस्थित क्यारोलिन्स्का युनिभर्सिटी हस्पिटल सेन्टर फर फिटल मेडिसिनमा कार्यरत प्राध्यापक गणेश आचार्यले नेपालमा विश्वस्तरीय क्लिनिकल अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सरकारको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) संरक्षण, अनुसन्धान पूर्वाधारको विकास तथा नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए। उनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको पनि बताए।

बेलायतको हल विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक भूपेश मिश्रले विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्रगत कृत्रिम बौद्धिकता नीति आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पश्चिममुखी एआई मोडलमा मात्र निर्भर नहुन सुझाव दिए। उनले नेपाल तथा दक्षिण एसियाको आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय एआई मोडल विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विद्यालय तहदेखि नै नवप्रवर्तनको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षक तालिम र विद्यालयमा प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री पुनका प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय पौडेलले नास्टसँग सम्बन्धित नीति तथा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भइरहेको जानकारी दिँदै नास्टको अनुसन्धान संरचनालाई पुनर्गठन गरी विज्ञान तथा नवप्रवर्तन सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय ज्ञान तथा विज्ञता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (रिकाष्ट) को भूमिकालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयका अनुसन्धान इकाइलाई समन्वय गर्ने, विज्ञहरूका लागि सन्दर्भ पुस्तिका तयार गर्ने, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सहकार्य गर्ने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय विज्ञान दृष्टिपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

छलफलमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, अनुभव र सहभागिता यस अभियानको सफलताको प्रमुख आधार हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो ।