काठमाडौँ। निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको तीन प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उक्त शुल्क संविधानको मर्मविपरीत, अव्यावहारिक र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था पुनः लागू गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका हुन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा थप करको भार थोपर्न नहुने बताएका छन्।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयले आफ्नै लगानी, स्रोत-साधन र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप कर लगाउनु संविधानको भावना र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने सिद्धान्तविपरीत भएको बताए।

अभिभावकले आफ्नै खर्चमा सन्तानको शिक्षा धानिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई करको भार थप्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले समता शिक्षा सेवा शुल्क विगतमा पनि लागू भएर असफल भइसकेको स्मरण गराउँदै सरकारले फेरि त्यही व्यवस्था दोहोर्याउनु ‘लज्जास्पद र हास्यास्पद’ निर्णय भएको टिप्पणी गरे।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले एक प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले संविधानको मर्मविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए।

हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खुला गर्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेर विभेदपूर्ण नीति लिएको आरोप लगाए।

निजी शिक्षा क्षेत्रमा करिब सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ नीति ल्याएको दाबी गरे।

उनले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीमाथि पनि करको भार थपिएको र नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाइनुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको आरोप लगाए।

विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विवादको "फुटबल" बनाइएको उनको टिप्पणी थियो।

चारवटै संगठनले संयुक्त रूपमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज, शिक्षामा थप कर नलगाउने व्यवस्था, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विस्तार, शिक्षा नियमावलीका व्यवहारिक जटिलता पुनरावलोकन तथा विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, पाठ्यक्रम र वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीर नबने शिक्षा क्षेत्र थप अन्योलमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।