काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदुर सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै नेता जम्कट्टेलले जनताले ठूलो आशा र भरोसाका साथ दुई-तिहाइको जनमत दिए पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे।

पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले काम गर्न नसकेपछि नयाँ परिवर्तनको आशमा जनताले वर्तमान नेतृत्वलाई मतदान गरेको स्मरण गराए। तर अहिले सरकारको अवस्था चरम निराशाजनक रहेको र यसले जनभावनाको कदर गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। सरकारको तिखो आलोचना गर्दै उनले अहिलेको सरकार नागरिकलाई वर्गविभाजन गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, धम्काउने र थुन्ने जस्ता दमनकारी कानुन निर्माणमा तल्लीन रहेको आरोप लगाए। जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै सार्वजनिक रूपमा 'नागरिकको खुट्टा भाँचिदिने' जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले टिप्पणी गरे।

सुकुमवासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बोल्दै जम्कट्टेलले सरकारले उचित प्रक्रिया र विधिको पालना नगरेको आरोप लगाए। सुकुमवासीहरूलाई उचित विकल्प, जग्गाको पहिचान र लालपुर्जाको व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती हटाउने कार्य भइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए।

"बसोवासको निश्चित व्यवस्था नगरी, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारले सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने जुन तरिका अपनायो, त्यो पूर्ण रूपमा जबर्जस्तीपूर्ण देखियो," जम्कट्टेलले भने, "यदि पुर्जा दिने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र पहिचान गरेर उचित रूपमा वितरण गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तिनैले हाम्रो व्यवस्थापन गर्छन् भनेर जनताले विश्वास गरी भोट हालेका हुन्। तर आज पानी पसेर बाढीका कारण जनताको बिजोग भइरहेको छ, खानसमेत नपाएको गुनासो आइरहेको छ।"

सरकारले कानुनको कार्यान्वयन र विधिको शासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनतालाई तर्साउने र निरङ्कुश व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्य सरकारका लागि किमार्थ शोभनीय नभएको बताए। "सरकारले राम्रो काम गरोस्। जनतालाई धम्काउने, तर्साउने, सबैलाई थुन्छु र ठोक्छु भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु उचित होइन," उनले थपे, "सरकारले कानुनअनुसार काम गर्ने हो। तर अहिले सरकारका गतिविधिमा जताततै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।" उनले सरकारलाई आफ्नो निरङ्कुश कार्यशैली तत्काल सच्याउन र विधिको शासनको सम्मान गर्न चेतावनी समेत दिएका छन्।