काठमाडौँ। करिब २६ वर्षअघि बनेर पनि कागजमै सीमित रहेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।

वर्षौंदेखि स्वच्छ मासुको अधिकारबाट वञ्चित उपभोक्ताका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल शुरू गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु राज्यको नियामक कमजोरी भएको संकेत गर्दै उनले अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री चौधरीले स्वच्छ, गुणस्तरीय र स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले प्रक्रिया शुरू गरी तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिँदै उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरिन्।

स्थानीय तहले वधशाला सञ्चालन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने तयारी गरेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता अपनाइने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारिन्।

नेपालमा लामो समयदेखि अधिकांश मासु परीक्षणबिनै बिक्री हुने, अव्यवस्थित वधशाला सञ्चालन हुने र उपभोक्ताले स्वास्थ्य जोखिम बोकेर मासु उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रभावकारी अनुगमनको माग गर्दै आएका छन्।

त्यसैले सरकारको पछिल्लो घोषणा व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेमात्र उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु पाउने अपेक्षा गर्न सकिनेछ।

मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब सबैको ध्यान सरकारले दिएको तीन महिनाको समयसीमा व्यवहारमा कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।