काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिशतका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले घटे पनि रकमका आधारमा करिब सात अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा कुल बजेटको ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रका लागि छुट्याइएको एक खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलले आगामी वर्ष सात हजार ६६० जनालाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार र २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ शिक्षक तालिमका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।

उनले गोरखा तथा पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख रुपैयाँ विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको बताए।

अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको उनले बताए।

उनले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्थासमेतलाई आधार मानेर गाभ्ने, तह घटाउने वा साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक कदम चालिने उनले बताए। तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा कुनै विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार कुण्ठित नहुने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलले हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत र सो तह पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी आगामी वर्ष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडी तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई पनि नियमावलीअनुसार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिने उनले बताए।