काठमाडौँ। नेपाल आयल निगममा कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता पुनरावलोकन गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।

ओभरटाइमका नाममा भइरहेको ठूलो आर्थिक खर्च नियन्त्रण गर्दै वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यससम्बन्धी गृहकार्य सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत रहेको अतिरिक्त कार्यभत्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारीलाई सिफ्टमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिरहेको जनाएको छ।

तथ्यांकअनुसार निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ओभरटाइम भत्तामा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यस्तो खर्चले संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै ओभरटाइम प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले ओभरटाइम भत्ता पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “सिफ्ट प्रणाली वा अहिलेको ओभरटाइम व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको हो। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। तयारी पूरा भएपछि प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ।”

सुवेदीका अनुसार विगतमा भएका निर्णयअनुसार निगमका डीपो, एजेन्सी तथा केन्द्रीय कार्यालयका केही कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउँदै आएका छन्।

अब भने काम गरेको समय मात्र होइन, कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

“काम गरेको देखिने र परिणाम पनि देखिने सूचकमा आधारित प्रणालीतर्फ जाने गरी पुनरावलोकन भइरहेको छ,” उनले भने।

यता, नेपाल आयल निगमले भने सरकारबाट हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठकुरीले मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयअनुसार नै निगम अघि बढ्ने बताए।

“यसमा हाम्रो व्यक्तिगत धारणा होइन, मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, निगमको नियमावलीअनुसार त्यही कार्यान्वयन हुन्छ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” उनले भने।

उनका अनुसार आवश्यक परे नियमावलीमा सुधार गर्दै सरकारले तय गरेको नीतिअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ।

मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार भविष्यमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको आधारमा भत्ता दिने हालको प्रणालीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्ट प्रणाली लागू गरिनेछ। यसबाट सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ।

सरकारको तयारी सफल भए अनावश्यक ओभरटाइम खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार, वित्तीय अनुशासन सुदृढ तथा निगमको प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, प्रस्ताव अहिले अध्ययन र तयारीकै चरणमा रहेकाले अन्तिम निर्णय नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ।