काठमाडौँ । सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा 'राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१' माथिको छलफलका क्रममा सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हो। 

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तह (व्याचलर्स) लाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भए पनि वर्तमान समय र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि अब स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको तर्क गरे।

विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटि हुन सक्नेतर्फ संसदीय समितिलाई सचेत गराए। उनले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै ‘विद्युतीय’ (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिए। 

डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो। वास्तवमै विशेषज्ञ बन्ने व्यक्ति सम्बन्धित विधामा पोख्त हुनुपर्ने भन्दै उनले दक्ष जनशक्तिको अभाव भए बरु सरकारले विशेष अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरेर नयाँ टोली तयार गर्ने तर योग्यतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

विशेषज्ञहरूले लिने तालिमका सन्दर्भमा समेत मन्त्री पुनले स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता औँल्याए। सामान्य प्रकृतिका तालिमलाई मात्र आधार नमानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाहरूबाट लिइएको विशिष्ट तालिमलाई मात्रै आधिकारिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

यसैगरी मन्त्रालयको संरचना र नाम परिवर्तन भइरहने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विधि विज्ञानको मुख्य जिम्मेवारी ‘विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालय’ ले नै सम्हाल्नुपर्ने धारणा उनले राखे। मन्त्रालयको नाम जे–जस्तो रहे पनि यसको मर्म र कार्यक्षेत्रअनुसार विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।