काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्ने अदालतको लक्ष्यमा पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिले चुनौती थपिएको बताएका छन्।

गत वर्ष आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गरी उल्लेखनीय प्रगति गरेको सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए।

प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद आगामी दिनमा कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाउँदै लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने विषयमा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसका लागि गत वर्ष हामीले आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य पूरा गरेका थियौँ। यस वर्ष पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ र त्यसअनुसार काम पनि सुरु गरिसकेका थियौँ। तर वर्तमान परिस्थिति सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले हामीलाई यसमा निकै कठिन अवस्था आइपरेको छ। असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेको कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका थियौँ। तर भदौ २४ गतेको घटनापछि मिसिलसम्बन्धी उत्पन्न परिस्थितिले हामीलाई निकै पछाडि धकेल्यो। यसपालि मुद्दाको संख्या पनि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि हामीलाई गाली नगरिदिनुहोला। आगामी दिनमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता आम जनसमुदायसमक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।’

न्यायाधीश पौडेलले न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको र भविष्यमा पनि रहने स्पष्ट पारे। सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपालिकाको आवाज आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने सहयात्री र परिपूरकका रूपमा उनले व्याख्या गरे।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘मिडिया ट्रायल’ र समाचार सम्प्रेषणको सीमाबारे सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले स्पष्ट मापदण्ड तय गरिसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीच सन्तुलन कायम गर्न तीर्थप्रसाद पोखरेल, गोविन्द केसी तथा ‘सिधाकुरा डटकम’सँग सम्बन्धित मुद्दाका फैसलामा समाचार प्रकाशनको दायरा र सीमाबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको बताए।

उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र चिन्ताका लागि धन्यवाद। हाम्रो सारथी, परिपूरक र हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्ने माध्यम सञ्चारमाध्यम नै हुन्। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती थियौँ, छौँ र रहनेछौँ। मिडिया ट्रायल, समाचार कति दिनसम्म प्रकाशित गर्न पाइन्छ, त्यसको सीमा र दायराबारे सर्वोच्च अदालतका फैसलाले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेका छन्। विशेषगरी तीर्थप्रसाद पोखरेल, गोविन्द केसी र ‘सिधाकुरा’ सम्बन्धी मुद्दाका फैसलामा यस विषयको सीमा र दायरा प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ।’

न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन अदालत निरन्तर प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले वस्तुगत परिस्थितिलाई बुझिदिन आम नागरिक र सञ्चारकर्मीसमक्ष आग्रह गरे।