निजी अस्पताल र बैंकहरूमा श्रम कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन
कारबाही गर्ने श्रम विभागको चेतावनी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ११ बिहिबार
200
Shares
काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशका विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको व्यापक उल्लङ्घन पाइएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभागले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आउटसोर्सिङमार्फत आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई ‘ओभर टाइम’ बापतको पारिश्रमिक नदिइएको भेटिएको छ। त्यसैगरी उनीहरूलाई लगातार लामो समयसम्म काममा खटाउने तर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएकाले विभागले त्यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्रै सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको हकमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काममा लगाउने र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध नगराएको व्यापक गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कडा पत्राचार गरेको छ।
विभागको विवरण अनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा कुल तीन हजार दुई सय ६७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको छ। सोही अवधिमा तीन हजार एक सय सैँतीस प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार तीन सय नब्बे श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यसैगरी पछिल्लो समय २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १० गतेसम्मको अवधिमा मात्रै सात सय एकसट्ठी प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरी छ सय उनान्असी वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क छ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का यी सबै प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरूलाई अपिल गरेको छ। श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले स्पष्ट पारेका छन्।