काठमाडौँ । उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रहरू (अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिको) मा फिफा विश्वकपको महाकुम्भ मेलाले उत्सवमय माहोल छाइरहँदा, नेपाली फुटबल भने इतिहासकै सबैभन्दा खराब सङ्कटमा फसेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले बिहीबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि खेल क्षेत्र स्तब्ध बनेको छ।

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको हो। गत चैत १३ गते एन्फाले अघि बढाउन खोजेको ‘अर्ली इलेक्सन’ (अग्रिम निर्वाचन) लाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच बढेको टसल नै अन्ततः देशमाथि फिफाको डण्डा बर्सिने मुख्य कारण बन्यो।

यसअघि फिफाले विनासर्त निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिन र एन्फाको कार्यक्षेत्रमा अवरोध नगर्न राखेपलाई चेतावनी दिएको थियो। तर, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले उक्त चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। राखेपले एन्फा पदाधिकारीहरूलाई फिफा कंग्रेस तथा विश्वकप उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै रोक लगाएपछि फिफाले यो कडा कदम चालेको हो।

राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको निलम्बन दुःखद् भएको बताउँदै यसको जिम्मेवार एन्फा नै रहेको आरोप लगाएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, "एन्फाले देशको कानुन मान्न नखोजेपछि यो स्थिति आएको हो। राखेपले दिएको वैधानिक प्रस्तावमा हिँड्न नखोज्दा यो दिन आयो। नेपाल मात्र होइन, विश्वका अन्य १७ वटा राष्ट्रले पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपकै कारण यस्तो निलम्बन भोगिसकेका छन्।"

मेहताले सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको र निलम्बन हटाउन फिफासँग तत्काल कुराकानी सुरु गर्ने दाबी गरे। यद्यपि, उनले घरेलु फुटबल गतिविधि चलायमान बनाउन केही समय फिफाको निर्णय पर्खेर 'तदर्थ समिति' गठन गर्न सकिने र निलम्बन फुकुवा भए पनि सरकारले अन्य विकल्पबारे सोच्ने चेतावनी दिए।

यता एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहले भने फिफाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन आग्रह गर्दागर्दै पनि सरकारकै हठ र चासोका कारण यो अवस्था आएको स्पष्ट पारेका छन्। राखेपले तहगत निर्वाचन नगरेको भन्दै गत चैत ११ गते एन्फालाई ३ महिना निलम्बन गरेको थियो, तर फिफाको दबाबपछि जेठ १ मा फुकुवा गरे पनि भित्रभित्रै हस्तक्षेप जारी राखेको साहको भनाइ छ।

वर्तमान पंकजविक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल गत असार ६ गते नै सकिइसकेको छ, तर सरकारले निर्वाचन गर्न नदिएपछि फिफाले नै यसको कार्यकाल थपेको थियो। प्रवक्ता साहले आक्रोश पोख्दै भने, "निलम्बन हुनुअघि देखि नै राखेप सदस्यसचिवले अन्तर्वार्ताहरूमा 'नयाँ समिति बनाउँछौँ' भन्दै हिँड्नु दुःखद् थियो। सरकारले फिफाको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। विश्वकपको उद्घाटनमा जान लागेका अध्यक्ष र महासचिवसहितको टोलीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो। अब एकअर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा यो स्थितिबाट पार पाउन सरकारले सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।"

साहले निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हटाउन एन्फाको तर्फबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकार र खेल नेतृत्वको इगोका कारण देशकै प्रतिष्ठा सडकमा पुगेपछि अहिले खेलाडी र फुटबल प्रेमीहरू भने आक्रोशित बनेका छन्।