काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको यस निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा एक ‘दुःखद् क्षण’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सदस्यसचिव मेहताले व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत रूपमा यो घटना राष्ट्र र खेलाडीका लागि सकारात्मक नभएको बताए। फिफाले पठाएको पत्रमा सरकारी हस्तक्षेप, तेस्रो पक्षको अवरोध र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेको विषयलाई निलम्बनको मुख्य कारण मानिएको भए पनि सदस्यसचिव मेहताले सरकारी हस्तक्षेपको आरोपलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन्।

"सरकार वा परिषद्को तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन। हामीले त केवल निर्वाचनलाई प्रक्रियागत र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थियौँ," मेहताले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार एन्फाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कार्यसमितिको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पटक-पटक सुझाव दिइएको थियो। तर, पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक नै नबसी गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ।

गएको डेढ महिनाअघि नै फुटबललाई गतिरोधबाट जोगाउन पदाधिकारीहरूलाई विनासर्त रिहा गरी वातावरण सहज बनाइएको स्मरण गराउँदै मेहताले भने, "कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि उहाँहरूले कार्यसमितिको बैठक नडाक्नु र फुटबललाई निकास नदिनु नै आजको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार हो।"

फिफाले विश्वका अन्य १७ देशमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै निलम्बन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मेहताले नेपालको हकमा भने सरकारले सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमलाई साक्षी राखेर नै पारदर्शी काम गरेको दाबी गरे।

निलम्बनपछिको आगामी कदमका बारेमा बोल्दै सदस्यसचिव मेहताले फिफासँग तत्काल वार्ता र पत्राचार गरी वास्तविकता बुझाएर निलम्बन फुकुवाको माग गरिने बताए। एन्फा पदाधिकारीहरू मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा समेत उपस्थित नभएकाले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। यदि निलम्बन तत्काल नहटेमा नेपाली फुटबललाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक विकल्पहरूमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

बजारमा चर्चामा रहेको ‘तदर्थ समिति’ गठनको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले हालसम्म यसबारे कुनै पनि औपचारिक वा कानुनी निर्णय नभएको बताए। यद्यपि, फुटबल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म ठप्प राख्न नसकिने भएकाले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनले सङ्केत गरे। राखेपले आगामी केही दिनभित्रै सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।