काठमाडौँ  । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा गम्भीर हलचल पैदा भएको छ। फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै फिफा काउन्सिलको ब्युरोले तत्काल लागू हुने गरी गरेको यो ऐतिहासिक र अप्रत्याशित निर्णयले नेपाली फुटबलको भविष्यलाई चरम अनिश्चयतिर धकेलिदिएको छ। पाँच दशक लामो इतिहासमा एन्फा फिफाको कारबाहीमा परेर निलम्बनमा परेको यो नै पहिलो पटक हो।

खेल पत्रकार एवं विश्लेषक नवीन अर्यालका अनुसार एन्फाले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न नसक्नु, आर्थिक सङ्कट देखाउँदै घरेलु प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न नसक्नु र शीर्षकभन्दा बाहिर बजेट खर्च गर्नु नै यो समस्याको मुख्य बिउ हो। फुटबल सञ्चालनका लागि खटिने भोलिन्टियरहरूले समेत खर्च नपाउने अवस्थाले जटिलता झन् थपेको थियो। तर, एन्फाभित्र आन्तरिक कमजोरी भइरहँदा अन्य बाह्य पक्षले गरेको हस्तक्षेपलाई फिफाले कदापि स्वीकार गर्दैन। 

विश्वभरका सदस्य संस्थाहरूमा देखिएको असन्तुष्टि वा आन्तरिक विरोधलाई फिफाले नचिन्ने र उसले केवल विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएर आएको कमिटीलाई मात्र पहिचान गर्ने अर्यालको ठम्याइ छ। वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फाभित्रको वास्तविक समस्या वा जरो केलाउनै नसकेको र ‘टाउकोको उपचार पेटतिर’ गर्न खोज्दा यो हविगत भएको हो। एन्फालाई सही सिस्टम र इकोसिस्टममा चलाउनै नचाहने स्वार्थी समूहहरू हाबी हुँदा संस्था अन्ततः गम्भीर विवादमा फसेको देखिन्छ।

विशेष गरी एन्फा नेतृत्वको विपक्षमा रहेका समूहहरूले संस्थालाई विवादमा फसाएपछि सरकारले यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍यो, जसको नतिजा अहिले निलम्बनका रूपमा भोग्नुपरेको छ। एन्फाले गत वर्ष चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचन मात्रै गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार र एन्फाबीचको विवाद सतहमा आएको थियो। 

तहगत निर्वाचनका लागि राखेपले पटक-पटक दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो, यद्यपि जेठ १ गते उक्त निलम्बन फुकुवा गरिएको जनाइएको थियो। एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल असार ६ गते नै सकिइसकेको छ, तर फिफाले अर्को निर्वाचन नभएसम्म पुरानै कार्यसमितिलाई काम गर्ने अनुमति दिएको बताइन्छ। कतिपय विश्लेषकहरू त यो निलम्बन पंकज नेम्बाङ नेतृत्वको समितिका लागि ‘चिठ्ठा’ जस्तै परेको र अब उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने अनुमान गर्छन्।

विवाद यतिमै सीमित रहेन, फिफाले काम गर्ने अनुमति दिएकै आधारमा विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्बाङ र महासचिव किरण राईसहित २४ जनाको टोलीलाई राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो। यही शृङ्खलाबद्ध टकराव र लगातारको बाह्य हस्तक्षेपका कारण अन्ततः फिफाले यो गम्भीर कदम चालेको बुझिन्छ। निलम्बन लागू भएसँगै अब नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित भएको छ। 

अब एन्फा र यसअन्तर्गतका विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टोलीहरू तथा नेपाली क्लबहरूले फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) अन्तर्गत आयोजना हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा गतिविधिहरूमा भाग लिन पाउने छैनन्। यसका साथै नेपालका फिफा मान्यता प्राप्त रेफ्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलाउन पाउने छैनन् भने फिफाबाट प्राप्त हुने ठुलो आर्थिक सहयोग र प्राविधिक अनुदान पनि पूर्ण रूपमा रोकिने छ। फिफाले एन्फामाथिको निलम्बन हटाउनका लागि आवश्यक सुधार र निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ, जसअनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म यो निलम्बन फुकुवा हुने छैन।