देश–विदेशबाट चार हजार दुई सय एघार प्रतिनिधि चयन, कुन प्रदेशबाट कति ?
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ७ आइतबार
121
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका निम्ति कुल ४ हजार २११ जना प्रतिनिधि निर्धारण गरेको छ। देशका सातै प्रदेश, प्रवास, विभिन्न दल तथा समूहबाट समायोजन भएका र केन्द्रबाट मनोनयन गरिएकाहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका हुन्।
पार्टी सचिवालयका सङ्गठन विभाग सचिव शङ्कर श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशनका लागि ३३ वटा देशका प्रवास सम्पर्क विभागबाट १७० जना र विधानअनुसार पार्टी सभापतिबाट १३८ जना प्रतिनिधि मनोनयन भइसकेका छन्। यसै गरी, विभिन्न समूहगत रूपमा पार्टी प्रवेश (समायोजन) गरेका १९२ जनालाई पनि प्रतिनिधि चयन गरिएको छ।
प्रादेशिक सहभागिताका आधारमा महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि बागमती प्रदेशबाट ७९४ जना सहभागी हुँदै छन्। यसै गरी मधेस प्रदेशबाट ६३०, लुम्बिनी प्रदेशबाट ६२१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५०५, गण्डकी प्रदेशबाट ४५४, कोशी प्रदेशबाट ३६४ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३४३ जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ।
पार्टीको विधान र सङ्गठनात्मक संरचनाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा पालिका सभापति, क्षेत्रीय सभापति र उपसभापति, तथा जिल्ला सभापतिसहित ५ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै प्रदेश समितिका सबै सदस्यहरू, प्रदेशस्तरीय विभाग, अनुशासन आयोग र सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरू पनि स्वतः प्रतिनिधि भएका छन्।
प्रतिनिधित्वलाई स्थानीय तहसम्म बलियो बनाउन प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक जना, नगरपालिकाबाट दुई जना, उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना र महानगरपालिकाबाट चार जना प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय नेतृत्व मञ्चका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रमा रहेका ३८ वटा विभागबाट ११–११ जनाका दरले सदस्यहरू तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगबाट ११–११ जनाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ।
सम्पर्क विभागको संरचनाअनुसार प्रदेश सम्पर्क विभागबाट तीन–तीन जना र जिल्ला सम्पर्क विभागबाट एक–एक जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। राजनीतिमा निरन्तरता र योगदानको कदर गर्दै गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाका तर्फबाट पराजित प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार, समानुपातिक सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू, पार्टीका सक्रिय अगुवाहरू र केन्द्रीय समितिमा नरहेका बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका दिइएको छ।