एभियन। विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विकास र होडबाजी चलिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी७ शिखर सम्मेलनको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विश्वको ध्यान 'मानव-केन्द्रित एआई'तर्फ आकृष्ट गरेका छन्। 'एआईको सुरक्षित, द्रुत र प्रभावकारी कार्यान्वयन' विषयक विशेष सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले प्रविधिको विकासमा जतिसुकै छलाङ मारे पनि यसको केन्द्रमा सधैँ मानव र मानवीय मूल्य-मान्यता नै रहनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

यस सम्मेलनले प्रविधिको भूराजनीति र भविष्यको विश्व व्यवस्थालाई कसरी निर्देशित गर्दै छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। एकातिर अमेरिका र चीनजस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरू 'एआई सुपर पावर' बन्ने अन्धो दौडमा छन् भने युरोप र जापानले नियमन र सन्तुलनको बाटो खोजिरहेका छन्। यसैबीच, भारतले प्रधानमन्त्री मोदीमार्फत 'ग्लोबल साउथ'को आवाजलाई बुलन्द गर्दै एआईलाई 'विश्वव्यापी सार्वजनिक हित' को रूपमा विकास गर्नुपर्ने नयाँ वैचारिक तथा रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको 'मानव' दृष्टिकोण र एआईको नैतिक आधार
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई एआईजस्तो युगान्तकारी र रूपान्तरणकारी विषयलाई छलफलमा समावेश गरेकोमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "आज मानव जीवनको सायदै कुनै यस्तो पक्ष होला जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट अछुतो छ। एआईले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अभूतपूर्व गति दिइरहेको छ। यसले सुशासनलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूलाई सशक्त बनाइरहेको छ।"

यद्यपि, प्रविधिको अन्धो दौडलाई सचेत गराउँदै उनले अत्यन्तै गहिरो दार्शनिक तथा कूटनीतिक सन्देश दिए: "एआईको वास्तविक मापन हाम्रा मेसिनहरू कति शक्तिशाली भए भन्ने होइन। यसको वास्तविक मापन भनेको यसले साधारण मानिसलाई कति सशक्त बनाउँछ भन्ने हो।" यही विश्वासका साथ भारतले यसै वर्ष सम्पन्न 'एआई इम्प्याक्ट समिट' मा मानव-केन्द्रित एआईको विकासमा जोड दिँदै आफ्नो 'मानव' दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको उनले स्मरण गराए। यो दृष्टिकोणले एआईको क्षेत्रमा भारतका सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई मार्गदर्शन गर्दछ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीले इसाई धर्मगुरु परमपावन पोपको एआईसम्बन्धी सन्देशलाई समेत उद्धृत गरे। "हालै परमपावन पोपले आफ्नो सन्देशमा मानवीय मूल्य, समावेशिता र अर्थपूर्ण मानवीय नियन्त्रण नै एआई विकासको आधार हुनुपर्छ भनी जोड दिएका थिए। भारतको 'मानव' दृष्टिकोण र परमपावनको सन्देश दुवैले एउटै मूल विश्वास व्यक्त गर्दछन्: प्रविधि जतिसुकै उन्नत भए पनि, मानव सधैँ यसको केन्द्रमा रहनुपर्छ," मोदीले भने।

बालबालिकाको सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र विश्वव्यापी सार्वजनिक हित
एआईको विस्तारसँगै बालबालिकाको सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गएको छ। एआईले बालबालिकालाई उनीहरूकै मातृभाषामा शिक्षा दिन सक्ने र रचनात्मकता बढाउन सक्ने भए तापनि उचित सुरक्षा मापदण्ड विना यसले 'मिसइन्फर्मेसन', 'डिपफेक' र शोषण जस्ता गम्भीर जोखिमहरू पनि निम्त्याउन सक्ने उनले औँल्याए। प्रविधि आफैँमा खराब नहुने तर यसलाई निर्देशित गर्ने मूल्य-मान्यता, डिजाइन छनौट र सुशासनको ढाँचाले फरक पार्ने बताउँदै उनले डिजिटल स्पेसलाई हेरफेर (मेनुपुलेसन) को साधन नभई बालबालिकाको सिकाइ र विकासको मञ्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

साइबर सुरक्षाको भूराजनीतिक आयामलाई छुँदै मोदीले भने, "फ्रन्टियर एआई मोडेलहरूले साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। तर, साइबर स्पेसमा तबसम्म कुनै पनि देश सुरक्षित हुन सक्दैन, जबसम्म सबै देशहरू सुरक्षित हुँदैनन्।" यसै कारण भारतले साइबर स्पेसलाई सधैँ 'ग्लोबल पब्लिक गुड' को रूपमा हेरेको र लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सूचना पूर्वाधारको रक्षा गर्न यस्ता उच्चस्तरीय एआई मोडेलहरूमा व्यापक र समावेशी पहुँच पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुरक्षित एआईका लागि मोदीको चार-बुँदे रणनीतिक प्रस्ताव
सुरक्षा, गति र दक्षताबीच सन्तुलन कायम राख्दै एकीकृत दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न प्रधानमन्त्री मोदीले जी७ को मञ्चमा चार वटा ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरे:

• डिजाइनमै सुरक्षित एआई प्रणालीको प्रवर्द्धन: सुरक्षालाई पछि थपिने विशेषताको रूपमा लिनु हुँदैन; यो सुरुदेखि नै एआई डिजाइनको आधारभूत तत्त्व हुनुपर्छ।

•  साझा मापदण्ड र नियामकीय स्यान्डबक्स : नवप्रवर्तन र सुशासन सँगसँगै अघि बढाउन एआई कार्यान्वयनका लागि साझा परीक्षण ढाँचा र नियमहरू विकास गरिनुपर्छ। नागरिक उड्डयन र सामुद्रिक यातायातमा विश्वले जसरी साझा नियम बनाएर सबैलाई लाभान्वित गरेको छ, एआईको जिम्मेवार विकासमा पनि त्यस्तै विश्वव्यापी नियम आवश्यक छ।

•  डिपफेक र साइबर ठगीविरुद्ध विश्वव्यापी सहकार्य: 'डिजिटल वाटरमार्किङ' र 'कन्टेन्ट अथेन्टिकेसन' जस्ता प्रविधिहरू अपनाई एआईद्वारा सिर्जित सामग्री पहिचान गर्न र डिपफेकको जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्नुपर्छ।

• ग्लोबल साउथलाई एआईको लाभ: एआईले विद्यमान असमानताहरूलाई फराकिलो बनाउने होइन, बरु समावेशिता र साझा प्रगतिको संवाहक बन्नुपर्छ। यसको लाभ ग्लोबल साउथका सबै देशहरूसम्म पुग्नु सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

विश्वव्यापी 'एआई रेस' को वर्तमान अवस्था र शक्ति राष्ट्रहरूको दिशा
सन् २०२६ को मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी भूराजनीति र अर्थतन्त्र पूर्णतया 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' को नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले जी७ मा राखेको सन्तुलित र समावेशी दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले आजसम्म गरेको प्रगति र उनीहरूको भविष्यको रणनीतिक दिशा यस प्रकार रहेको छ:

१. संयुक्त राज्य अमेरिका – पुँजीवादी प्रभुत्व र कर्पोरेट अग्रता:
आजसम्मको अवस्थामा अमेरिका एआईको 'फ्रन्टियर मोडेल' निर्माणमा विश्वको निर्विवाद नेता हो। सिलिकन भ्यालीका ओपनएआई, गुगल, र एन्थ्रोपिक जस्ता कम्पनीहरूले विश्वको प्राविधिक दिशा तय गरिरहेका छन्। अमेरिकाको मुख्य रणनीति भनेको सैन्य र प्राविधिक सर्वोच्चता कायम राख्नु हो। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकाले उन्नत सेमिकन्डक्टर  (एआई चिप्स) को निर्यातमा कडा नियन्त्रण लागू गरेको छ। अमेरिकी दृष्टिकोण पूर्णतया बजार-निर्देशित छ, जहाँ सुरक्षालाई कम्पनीहरूको 'स्वैच्छिक प्रतिबद्धता'मा छाडिएको छ। अमेरिका नवप्रवर्तनलाई रोक्न चाहँदैन, तर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा प्रविधिमाथिको आफ्नो विश्वव्यापी एकाधिकार कायम राख्न कटिबद्ध छ।

२. चीन  – राज्य-नियन्त्रित एआई र रणनीतिक स्वायत्तता:
सन् २०३० सम्ममा विश्वको प्रमुख एआई केन्द्र बन्ने चीनको राष्ट्रिय लक्ष्य द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। अमेरिकालाई चुनौती दिँदै चीनले बाइदु र अलिबाबा जस्ता कम्पनीमार्फत आफ्नै स्वदेशी 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल'र औद्योगिक एआई विकास गरेको छ। चीनको दृष्टिकोण राज्य-नियन्त्रित छ; यहाँ एआईको प्रयोग जननिगरानी, सामाजिक नियन्त्रण र उत्पादन दक्षता बढाउनमा केन्द्रित छ। चीनले राज्यको विचारधारामैत्री हुने गरी एआईलाई कडा नियमन गरेको छ र ग्लोबल साउथका देशहरूलाई सस्तोमा 'डिजिटल पूर्वाधार' बेचेर आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ।

३. युरोपेली युनियन (जर्मनी र फ्रान्स) – नियमन, गोपनीयता र सार्वभौम एआई:
युरोपले आफूलाई विश्वको 'नियामकीय महाशक्ति' को रूपमा स्थापित गरेको छ। भर्खरै पूर्ण रूपमा लागू भएको 'ईयू एआई एक्ट' मार्फत युरोपले एआईलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गरी कडा नियमन सुरु गरेको छ।

फ्रान्स: राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको नेतृत्वमा फ्रान्स युरोपको एआई हब बन्न सङ्घर्षरत छ। मिस्ट्रल एआई जस्ता कम्पनीमार्फत फ्रान्सले 'ओपन-सोर्स' र 'सार्वभौम एआई' को वकालत गरिरहेको छ। फ्रान्स चाहन्छ कि युरोप अमेरिकी कर्पोरेट एआईमा मात्र निर्भर नरहोस्।

जर्मनी: युरोपको औद्योगिक मेरुदण्ड जर्मनीले एआईलाई 'इन्डस्ट्री ४.०' सँग जोडेको छ। अटोमोटिभ, रोबोटिक्स र प्रेसिजन म्यानुफ्याक्चरिङमा एआईको प्रयोग गर्दै जर्मनीले 'विश्वासयोग्य र व्याख्या गर्न सकिने एआई' मा जोड दिएको छ। यहाँ डेटा गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

४. जापान – 'सोसाइटी ५.०' र जनसाङ्ख्यिक समाधान:
जापानको एआई रणनीति पश्चिमी राष्ट्रहरूभन्दा फरक छ। बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्या र कामदारको अभावलाई सम्बोधन गर्न जापानले एआई र रोबोटिक्सलाई 'सोसाइटी ५.०' को आधार मानेको छ। जापानले 'हिरोसिमा एआई प्रक्रिया' मार्फत सफ्ट-टच नियमनलाई अपनाएको छ। प्रतिलिपि अधिकारका नियमहरूलाई खुकुलो बनाएर मेसिन लर्निङलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तथा 'केयरगिभिङ' मा एआईको प्रयोग बढाउने जापानको भविष्यको स्पष्ट दिशा हो।

५. भारत – डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) र 'मानव' दृष्टिकोण:
माथि उल्लेखित शक्ति राष्ट्रहरूको कर्पोरेट र राज्य-नियन्त्रित लडाइँको बीचमा भारतले 'तेस्रो बाटो' रोजेको छ। भारतको एआई रणनीति 'समावेशिता' मा आधारित छ। भाषिनी जस्ता पहलहरूमार्फत बहुभाषिक एआई मोडेल विकास गरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई प्रविधिमा जोड्ने काम भइरहेको छ। भारतको आधार र युपीआई जस्ता 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (डीपीआई) को सफलतापछि, भारतले एआईलाई पनि त्यस्तै सार्वजनिक हितको साधन बनाउन चाहन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको मन्तव्यमा ग्लोबल साउथको वकालत प्रस्ट सुनिन्छ। जब अमेरिका नाफामा केन्द्रित छ र चीन नियन्त्रणमा केन्द्रित छ, भारतले प्रविधि 'मानव-केन्द्रित' हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको छ। मोदीले स्पष्ट पारेका छन्, "एआईले मानव क्षमतालाई विस्तार गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई सुसूचित विकल्पहरू छनोट गर्न सशक्त बनाउनुपर्छ र मानव मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्छ।"

निष्कर्ष
जी७ शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको यो वक्तव्यले एक्काइसौँ शताब्दीको भू-प्रविधिको भावी मार्गचित्र कोरेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब प्राविधिक ल्याबहरूको विषय मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति र मानव सभ्यताको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको यो सम्बोधनले विश्वव्यापी एआई होडबाजीमा रहेका अमेरिका, चीन, युरोप र जापानलाई एउटा स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश दिएको छ: प्रविधिको विकासमा जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भए पनि, 'डिजिटल डिभाइड' लाई कम गर्ने, बालबालिकालाई जोगाउने र विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो भने 'मानव' र मानवीय मूल्यलाई एआईको केन्द्रमा राख्नुको कुनै विकल्प छैन। भारत यस महत्त्वपूर्ण मुद्दामा आफ्ना सबै साझेदारहरूसँग संलग्न भई सहकार्य गर्न निरन्तर लागिरहने उद्घोष गर्दै विश्व मञ्चमा एक जिम्मेवार प्राविधिक नेतृत्वको रूपमा उभिएको छ।