काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको निवास संरक्षण, राष्ट्रिय संस्कृति नीतिको तर्जुमा र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

व्यक्तिगत नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासाको खण्डन गर्दै मन्त्री पौडेलले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका निवासहरू केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र नभई पर्यटकीय र श्रद्धाको केन्द्रसमेत भएकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको प्रष्ट पारे। यसका साथै पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

देशमा राष्ट्रिय संस्कृति ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक’ हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ भने ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ। विभिन्न जातजाति र धर्मको पहिचान झल्किने गरी मन्त्रालयले सांस्कृतिक नक्साङ्कनको कार्यसमेत अगाडि बढाएको उनले बताए।

हवाई सुरक्षा र पूर्वाधारका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एक स्वायत्त निकाय भएकाले यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सुधारका कामहरू गरिरहेको बताए। यसका बाबजुद सरकारले हवाई सेवा सुधारका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (मन्त्रालयको कुल बजेटको २७.९३ प्रतिशत) विनियोजन गरेको जानकारी दिए।

यस्तै, कोशी प्रदेशको पुरातात्त्विक स्थल संरक्षणका लागि विनियोजित बजेटमा प्राविधिक कारणले ६० लाख देखिए पनि वास्तवमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे। १०० वर्ष पुराना संरचनाको संरक्षण गर्ने पुरातत्त्व विभागको आफ्नै परम्पराका कारण बजेटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ थियो।

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वायत्त भएकाले उसले आफ्नै ढङ्गले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अब गुम्बा विकास समितिलाई पुरातत्त्व विभागमा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए। २ देखि ५ लाख सम्मका साना बजेटहरू निर्माणका लागि नभई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राखिएको उनले प्रष्ट पारे। त्यस्तै, कक्षा १२ का विद्यार्थीका लागि ल्याइएको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित रहेको र यसले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासका लागि ‘क्वाड्र्याटिक मोडल’ (चतुर्भुजीय ढाँचा) मा काम भइरहेको जानकारी दिए। सतीदेवीको अङ्गपतन भएका स्थल, गुरु पद्मसम्भवको मार्ग, सम्राट अशोक र भिक्षु इकाइ कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूलाई जोडेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन रुट निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

सांसदहरूका क्षेत्रगत मागहरू करिब ६४ अर्ब बराबरको भए पनि सीमित स्रोतका कारण रणनीतिक र सामरिक महत्त्वका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले बजेटको सीमितता बुझिदिन संसद्लाई आग्रह गरे।